शिवसेनेचे आंदोलन म्हणजे बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात; हिंमत असेल पीक विमा कंपन्यांचा भरपाईचा निर्णय १०० टक्के करुन दाखवावा

मुंबई: सत्तेत राहून सत्ता उपभोगायची आणि सत्तेतील आपल्या सहकारी पक्षाला विरोध सुद्धा करायचा, याला कसलं राजकारण म्हणायचं? शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी असं राजकारण सुरू ठेवलंय. राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळावा, यासाठी शिवसेना आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांनी ठाकरे यांना टोला लगावला.

राज्य सरकाराच्या विरोधात बोलायला उद्धव ठाकरे यांच्याकडे हिंमत नसल्याची टीका पंडीत यांनी केली आहे. आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाने जर आपली साथ सोडली तर आपली गोची होईल, अशी भीती ठाकरे यांना आहे. त्यामुळे धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय अशी गत आजच्या घडीला उद्धव ठाकरे यांची झाली असल्याची बोचरी टीका पंडित यांनी केली आहे.

पीक विमा कंपन्यांनी उत्तम काम केलं असल्याचं सांगत अनिल बोंडे आणि सदाभाऊ खोत यांनी पत्रकार परिषदेत आपली पाठ थोपटून घेतली खरी. मात्र प्रत्यक्षातले आकडे काही वेगळंच सांगत असल्याचा आरोप पंडित यांनी केलाय. विमा कंपन्यांना शेतकरी पीक विम्याच्या स्वरुपात शंभर टक्के रक्कम भरतो, मात्र नुकसान भरपाई म्हणून त्याची फक्त २० ते ३० टक्के देवून बोळवणं केली जाते. याला सरकार जबाबदार आहे. सरकार शेतकऱ्यांना १०० टक्के नुकसान भरपाई का देत नाही, असा सवाल पंडित यांनी उपस्थित केला. तसेच उद्धव ठाकरे यांच्यात हिंमत असेल तर त्यांनी पीक विमा कंपन्यांचा भरपाईचा निर्णय १०० टक्के करुन दाखवावा, असे आव्हान पंडित यांनी दिले. पीक विमा कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर बहुतांश लोक भाजपाचे आहेत. ज्या काही देणग्या भाजपाकडे आलेल्या आहेत त्यापैकी बहुतांश विमा कंपन्यांच्या कनेक्शनमधून आल्याचा दावा सुद्धा पंडित यांनी यावेळी केला. नुकसान भरपाई तुम्ही शेतकऱ्यांना देणार नसाल तर काय फायदा विम्याचा? उद्धव ठाकरे कोणाविरोधी आंदोलने करत आहेत. त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारची जी धोरणे आहेत त्याविरोधी बोलण्याची गरज आहे. पण उद्धव ठाकरे काहीही बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे शिवसेनेची जी नौंटंकी सुरु आहे, ती केवळ बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात आहे.

पीक विम्यासाठी कुठलं पीक घ्यायचं हे ठरवण्याचा अधिकार कंपनीला कोणी दिला? कोणत्या कारणाने तुम्ही पीक विम्यातून कांदा वगळला. सोयाबीनचे वाटप केलेले नाही. काही ठराविक महसूल मंडळात इतकी मनमनी आहे की, कांदा, कापूस, तूर वगळण्यात येत आहे. सरकार आणि विमा कंपन्या असे करू शकत नाहीत. डाळिंबासारख्या पिकाला २५ लाख नुकसान भरपाई मिळण्याची गरज असताना दीड-दोन लाख रुपये देण्यात आले. कोणाचा अपघात झाला तर बाजारभावाप्रमाणे त्याला नुकसान भरपाई दिली जाते त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यालाही दिली पाहिजे, असा मुद्दा पंडित यांनी यावेळी उपस्थित केला.

एकट्या बीड जिल्ह्यात सुमारे २१०० कोटी रुपयांच्या विमा संरक्षणासाठी ५४० कोटी रुपये प्रीमियमचा भरणा शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला. मात्र विमा कंपनीकडून आजवर केवळ ३८४ कोटी रुपयांचीच नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे. विमा कंपन्यांकडून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वेठीस धरलं जातंय. पेरणीची कामे करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पैशाची नितांत आवश्यकता आहे, अशा परिस्थितीत विमा कंपन्यांकडून पीक विमा नुकसान भरपाई देण्यात अक्षम्य टाळाटाळ आणि हलगर्जीपणा करण्यात येत आहे, याला नेमकं जबाबदार कोण? असा प्रश्नही पंडित यांनी उपस्थित केला.