UCC :  एनडीएमध्ये समान नागरी संहितेसंदर्भात (UCC) एक नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एनडीएच्या सर्व २१ राज्य सरकारांमध्ये समान नागरी संहिता लागू केली जाईल, अशी घोषणा केल्यानंतर आघाडीतील भागीदारांची भूमिका समोर येऊ लागली आहे. बहुतेक पक्षांनी या कल्पनेला पाठिंबा दिला आहे, परंतु काही पक्ष सावध भूमिका घेत आहेत.

बिहारमधील जेडी(यू) पक्ष सर्वाधिक चर्चेत आहे. पक्षाने स्पष्ट केले आहे की ते राष्ट्रीय स्तरावर समान नागरी संहितेला पाठिंबा देऊ शकतात, परंतु बिहारमध्ये ती लागू करण्याच्या बाजूने नाहीत.

मात्र, पक्षाने कळवले आहे की या संदर्भात त्यांचे सदस्य अमित शाह यांची भेट घेतील. याशिवाय, आंध्र प्रदेशात सरकार चालवणाऱ्या टीडीपीने समान नागरी संहितेला पाठिंबा दर्शवला आहे. शिवसेना आणि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर (HAM(S)) यांनीही शाह यांच्या वक्तव्याचे स्वागत केले आहे.

टीडीपीचा समान नागरी संहितेला (UCC) पाठिंबा UCC : 

लोकसभेत टीडीपीचे १६ खासदार असून, केंद्रातील एनडीए सरकारसाठी पक्षाचा पाठिंबा निर्णायक आहे. टीडीपीचे लोकसभा नेते लावु कृष्ण देवरायालू यांनी सांगितले की, पक्ष समान नागरी संहितेला (UCC) पाठिंबा देईल. तथापि, त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या या विषयावर कोणतीही चर्चा सुरू नाही आणि आवश्यक असल्यास, विविध हितधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर पुढील निर्णय घेतले जातील.

एका टीडीपी नेत्याने म्हटले आहे की, भारताला विविध धर्म आणि संस्कृतींमध्ये समान नागरी कायद्याची गरज आहे. तथापि, पक्षाची सध्याची भूमिका त्यांच्या पूर्वीच्या विधानांपेक्षा वेगळी असल्याचे दिसते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर एनडीएमध्ये सामील होण्यापूर्वी, टीडीपी प्रमुख आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी सांगितले होते की, पक्ष समान नागरी संहितेच्या (UCC) मुद्द्यावर मुस्लिम समाजासोबत उभा राहील.

आंध्र प्रदेशमधील मुस्लिम लोकसंख्या अंदाजे १० टक्के 

२०११ च्या जनगणनेनुसार, आंध्र प्रदेशची एकूण लोकसंख्या ८४.५ दशलक्षाहून अधिक होती. येथे अंदाजे ७४.८ दशलक्ष हिंदू आणि अंदाजे ८.०८ दशलक्ष मुस्लिम लोकसंख्या नोंदवली गेली आहे. याचा अर्थ, राज्यातील लोकसंख्येत मुस्लिम समुदायाचा वाटा अंदाजे १० टक्के आहे. याच कारणामुळे, टीडीपीने यूसीसीवर घेतलेली बदललेली भूमिका राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.

बिहारमध्ये जेडी(यू)ने आपली भूमिका स्पष्ट केली

बिहारमधील एनडीएचा मित्रपक्ष असलेल्या जेडी(यू)ने यूसीसीवर वेगळी भूमिका घेतली आहे. पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री श्याम राजक म्हणाले की, जेडी(यू) राष्ट्रीय स्तरावर यूसीसीचे समर्थन करते, परंतु त्याची अंमलबजावणी बिहारमध्ये केली जाणार नाही. राजक यांनी पुढे सांगितले की, पक्षाचे नेते नितीश कुमार यांनी या मुद्द्यावर आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या मते, यूसीसीसारख्या मोठ्या कायद्यावर देशभरात व्यापक सहमती असणे आवश्यक आहे.

पक्षाने अद्याप आपली पूर्वीची भूमिका बदललेली नाही. जेडी(यू)चे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय झा यांनीही सांगितले की, पक्ष भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी या मुद्द्यावर चर्चा करेल. एनडीएमध्ये समान नागरी संहितेवर (UCC) पुढील चर्चा शक्य असल्याचे त्यांनी सूचित केले.

मसुदा प्रसिद्ध होईपर्यंत थांबण्याचे एलजेपीचे संकेत UCC : 

बिहारमधील भाजपचा आणखी एक मित्रपक्ष असलेल्या लोक जनशक्ती पार्टीने (राम विलास) देखील अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही. पक्षाचे म्हणणे आहे की, समान नागरी संहितेचा संपूर्ण मसुदा किंवा प्रस्ताव प्रसिद्ध झाल्यावरच त्यातील कायदेशीर तरतुदी आणि संभाव्य परिणामांचे मूल्यांकन केले जाईल.

यावरून हे स्पष्ट होते की, या मुद्द्यावर एनडीएचे सर्व मित्रपक्ष एकाच मताचे नाहीत. काही पक्ष उघडपणे त्याचे समर्थन करत आहेत, तर काही पक्ष प्रस्तावाचे संपूर्ण स्वरूप प्रसिद्ध होण्याची वाट पाहत आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये भाजप लवकरच कारवाई करू शकते

पश्चिम बंगालमध्येही समान नागरी संहितेसंदर्भातील राजकीय हालचाली तीव्र होऊ शकतात. राज्यात भाजपचे नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर, पक्षाने कायदा लागू करण्याच्या दिशेने काम सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत.

भाजप बंगालचे अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य यांनी सांगितले की, समान नागरी संहिता हा पक्षाचा दीर्घकाळापासूनचा प्राधान्यक्रम राहिला आहे आणि आता त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

त्यांनी दावा केला की राज्यातील मोठ्या संख्येने लोक या कायद्याला पाठिंबा देतात. तथापि, भाजपचा नवीन मित्रपक्ष, नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआय) ने या मुद्द्यावर आपली भूमिका अद्याप निश्चित केलेली नाही. पक्षाचे म्हणणे आहे की, समान नागरी संहिता (UCC) हा एक गंभीर मुद्दा आहे आणि कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल.

पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या २७ टक्क्यांहून अधिक

२०११ च्या जनगणनेनुसार, पश्चिम बंगालची एकूण लोकसंख्या अंदाजे ९१.३ दशलक्ष होती. यामध्ये अंदाजे ६४.४ दशलक्ष हिंदू आणि अंदाजे २४.७ दशलक्ष मुस्लिम होते. राज्यातील एकूण लोकसंख्येत मुस्लिम समुदायाचे प्रमाण २७ टक्क्यांहून अधिक आहे. परिणामी, पश्चिम बंगालमध्ये समान नागरी संहितेचा मुद्दा राजकीय आणि सामाजिक अशा दोन्ही स्तरांवर महत्त्वपूर्ण मानला जातो.

शिवसेना आणि एचएएमचा उघड पाठिंबा

एनडीएचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेने समानता, न्याय आणि राष्ट्रीय एकतेशी जोडून समान नागरी संहितेला पाठिंबा दिला आहे. पक्षाचे नेते श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले की, समान नागरी संहिता (UCC) ही पक्षाच्या दीर्घकालीन वैचारिक भूमिकेशी सुसंगत आहे आणि या दिशेने पुढे जाण्यासाठी शिवसेना सरकारला सहकार्य करेल. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन यांनीही अमित शाह यांच्या विधानाचे स्वागत केले आणि समान नागरी संहितेला पक्षाचा पाठिंबा व्यक्त केला.

एनडीएसाठी मित्रपक्षांचा पाठिंबा का महत्त्वाचा आहे?

लोकसभेत टीडीपीचे १६ खासदार आहेत. शिवसेनेचे १३, जेडी(यू)चे १२, एलजेपी (राम विलास)चे ५ आणि एचएएम(एस)चा एक खासदार आहे. राज्यसभेत टीडीपी आणि जेडी(यू)चे प्रत्येकी चार सदस्य आहेत, तर शिवसेनेचे दोन सदस्य आहेत. त्यामुळे, समान नागरी संहितेसारख्या मोठ्या आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्द्यावर एनडीएच्या मित्रपक्षांची भूमिका सरकारसाठी निर्णायक ठरेल.