Uniform civil code Uttarakhand |  उत्तराखंडमध्ये युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC) 27 जानेवारी 2024 पासून लागू होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उत्तराखंड दौऱ्यापूर्वी दुपारी साडेबारा वाजता हा ऐतिहासिक कायदा लागू होणार आहे. विशेष म्हणजे युसीसी लागू होणारे उत्तराखंड हे भारतातील पहिले राज्य आहे. हा कायदा राज्याबाहेर राहणाऱ्या उत्तराखंडमधील लोकांनाही लागू होणार आहे. आज राज्य सचिवालयात यूसीसी पोर्टलचे अनावरण केले जाईल. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या कार्यक्रमाचे नेतृत्व करतील.

सीएम धामी पुढे म्हणाले, ‘आम्ही आमची वचनबद्धता पूर्ण करत आहोत. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवणे हे त्याचे उदाहरण आहे. राज्य सरकारने आपले काम पूर्ण केले असून जानेवारी 2025 पासून संपूर्ण राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आम्ही 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी यूसीसी आणण्याचे वचन दिले होते आणि सरकार स्थापनेनंतर आम्ही ते प्राधान्याने केले.”

पुढे ते म्हणाले, “एकसमान नागरी संहितेचा मसुदा तयार केला गेला आणि त्यावर एक कृती आणली गेली. आता आम्ही हे वचन पूर्णपणे आणि औपचारिकपणे पूर्ण करणार आहोत. हे एकरूप भारत तयार करण्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनाशी अनुरुप असेल, जिथे कोणत्याही धर्म, लिंग, जाती किंवा समुदायाविरूद्ध कोणताही भेदभाव होणार नाही.”

काय होणार बदल ? 

युनिफॉर्म सिव्हिल कोडनंतर राज्यात बरेच काही बदल होतील. विवाहची नोंदणी करणे आवश्यक असेल. यासाठी ग्राम सभा स्तरावर नोंदणीची सुविधा असेल. कोणत्याही जाती, धर्म किंवा संप्रदायाच्या व्यक्तीसाठी घटस्फोटाचा समान कायदा असेल. कोणत्याही जातीच्या-धर्माची पर्वा न करता मुलींचे लग्न वय समान असेल. मुलांना सर्व धर्मात दत्तक घेण्याचा अधिकार मिळेल. इतर धर्माचा मुलगा दत्तक घेणार नाही. यूसीसीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर, राज्यातील हलाला सारखी प्रथा थांबेल. बहुपत्नीत्वावर बंदी घातली जाईल. मुलींना वारसाहक्कात मुलांप्रमाणे समान वाटा मिळेल.

याशिवाय लाइव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी जोडप्यांसाठी देखील अनिवार्य असेल. यावेळी, जन्मलेल्या मुलाला विवाहित जोडप्याच्या मुलासारखे हक्क मिळतील. अनुसूचित आदिवासींना यूसीसी नियम आणि नियमांमधून वगळण्यात आले आहे. ट्रान्सजेंडर, पूजा आणि परंपरेमध्ये कोणताही बदल झाला नाही.

दरम्यान, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्याच्या समान नागरी विधेयकाला विधेयक, 2024 ला मंजूरी दिल्यानंतर उत्तराखंड हे स्वतंत्र भारतातील पहिले राज्य बनले आहे. ज्यांनी नागरी संहिता (UCC) कायदा लागू केला आहे. या विधेयकाने आदिवासींना आपल्या कक्षेबाहेर ठेवले आहे, हलाला, इद्दत आणि तलाक (मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील विवाह आणि घटस्फोटाशी संबंधित प्रथा) पूर्णपणे बंदी घातली आहे.

गोव्यात समान नागरी कायदा लागू 

गोव्याला भारतीय राज्यघटनेत विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. गोव्यात 1965 पासून समान नागरी कायदा लागू आहे. हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांसाठी वारसाहक्क, हुंडा आणि विवाह याबाबत एकच कायदा आहे. गोवा हे एकमेव राज्य आहे जिथे UCC लागू आहे. आता उत्तराखंड हे पहिले राज्य असेल जिथे स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी संहिता लागू केली जाईल. Uniform civil code Uttarakhand |

युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC) काय म्हणजे काय? 

युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजे देशातील सर्व लोकांसाठी (प्रत्येक धर्म, जाती, लिंग) समान कायदा असणे. समान नागरी कायद्यानुसार, संपूर्ण देशासाठी समान कायद्यासह, विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक यांचे नियम सर्व धार्मिक समुदायांसाठी समान असतील. जर एखाद्या राज्यात नागरी संहिता लागू केला असेल तर विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक आणि मालमत्ता यासारख्या सर्व विषयांमधील प्रत्येक नागरिकासाठी समान कायदा असेल.  Uniform civil code Uttarakhand |

हेही वाचा: 

चीन मिळवतोय ‘या’ महत्वाच्या खनिजांवर ताबा ; भारत चीनच्या ‘खनिज जाळ्यात’ अडकणार का?, देशासाठी खनिजे किती महत्वाची ? वाचा