नवी दिल्ली – वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरवण्याच्या मागणीवर केंद्र सरकारने आपली भूमिका दोन आढवड्यात स्पष्ट करण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. त्यांनी या याचिकेवरील सुनावणी त्यानंतर 21 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित केली.

हा प्रश्‍न न्यायालयासमोर 2015 पासून अनुत्तरीत आहे. या प्रकाराची वेगवेगळ्या घटकांसोबत चर्चा सुरू आहे, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. या कायद्याचा विषय घटनात्मक वैधतेचा होऊ नये, असे मत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडले. ते म्हणाले, या मुळे मानवी जीवनावर प्रभाव पडू शकतो.