नवी दिल्ली : भारतातील वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवणाऱ्या याचिकांना विरोध करत केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. पती-पत्नीच्या नातेसंबंधातील अनेक पैलूंपैकी लैंगिक संबंध हे त्यांच्या वैवाहिक जीवनाचा पाया असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. हा मुद्दा कायदेशीर नसून सामाजिक आहे, यावर केंद्र सरकारने भर दिला. याचा थेट परिणाम समाजावर होतो. यासोबतच ‘वैवाहिक बलात्कार’ हाही गुन्हा ठरवला जात असेल, तर तसे करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येत नाही, असा युक्तिवादही केंद्राने केला आहे.

केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, वेगाने वाढणाऱ्या आणि सतत बदलणाऱ्या सामाजिक आणि कौटुंबिक रचनेत सुधारित तरतुदींचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, कारण एखाद्या व्यक्तीला नात्यासाठी संमती असल्याचे सिद्ध करणे कठीण आणि आव्हानात्मक असेल. वैवाहिक जीवनात पती-पत्नीकडून योग्य शारीरिक संबंध अपेक्षित असतात, परंतु अशा अपेक्षांमुळे पतीला पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार मिळत नाही. बलात्कारविरोधी कायद्यांतर्गत अशा कृत्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा करणे हे असमान्य असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.

विवाहित महिलेची संमती सुरक्षित राहण्याच्या संदर्भात संसदेने आधीच उपाययोजना केल्या आहेत. केंद्राने म्हटले आहे की या उपायांमध्ये विवाहित महिलांवरील क्रूरतेविरोधातील दंडात्मक कायद्यांचा समावेश आहे. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005 हा विवाहित महिलांना मदत करणारा कायदा आहे.