नवी दिल्ली :- सर्वोच्च न्यायालयाने वाराणसीतील काशी विश्‍वनाथ मंदिरा शेजारी असलेल्या ज्ञानव्यापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाला 26 जुलै पर्यंत स्थगिती दिली आहे. वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व खात्याला या मशिदीच्या सर्वेक्षणास अनुमती दिली होती. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे.

या संबंधात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, या दोन दिवसांच्या स्थगिती दरम्यान मशीद समिती जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करेल. मुस्लीम पक्षाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी थोडा वेळ देण्यासाठी हा आदेश देण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

ज्ञानवापी मशीद व्यवस्थापन समिती, अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद यांनी जिल्हा न्यायालयाच्या 21 जुलैच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका सादर केली होती. या ठिकाणी गेल्या पंधराशे वर्षापासून मशिद आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कोणताहीं निर्णय घाईगडबडीने घेतला जाऊ नये असे वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी यावेळी नमूद केले.

या सुनावणीच्यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी नमूद केले की जिल्हा न्यायालयाने सर्वेक्षणाला अनुमती दिली असली तरी भारतीय पुरातत्व खात्याकडून तिथे तातडीने कोणतेही उत्खनन केले जात नाही, किमान आठवडाभर तरी त्यांचा तेथे उत्खननाचा कोणताही विचार नाही.

या आधी मशिदीच्या आवारात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणादरम्यान, काशी विश्वनाथ मंदिराशेजारी असलेल्या मशिदीत गेल्या वर्षी 16 मे रोजी एक वस्तु आढळून आली होती ती शिवलिंग असल्याचा हिंदुंचा दावा आहे तर ते एक कारंजे आहे, शिवलिंग नाही असा दावा मुस्लिमांच्या बाजूने करण्यात आला आहे. जिल्हा न्यायालयाने या शिवलिंगाचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि कार्बन डेटिंग करण्याची मागणी फेटाळली होती पण हायकोर्टाने जिल्हा न्यायालयाचा हा आदेश बाजुला ठेवला होता.