– प्रा. अविनाश कोल्हे

महाराष्ट्र विधानसभेचे दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन संपन्न झाले. या अधिवेशनात विधानसभेच्या सभापतींची निवड होईल असे सुरुवातीला वातावरण होते. मात्र, तसे काही घडले नाही.

अधिवेशन सुरू होण्याच्या काही दिवस अगोदरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून याबद्दल खुलासा केला आणि “सभापतींची निवड योग्य वेळी करण्यात येईल’ असे आश्‍वासन दिले. त्या आधी राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी सभापतींच्या निवडणुकीबद्दल मुख्यमंत्र्यांकडे विचारणा केली होती. या निमित्ताने महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या “महाविकास आघाडी’ सरकारातील मतभेद चव्हाट्यावर आले वगैरे बातम्या झळकल्या.
आज मुद्दा आहे की “सभापतिपद कोणत्या पक्षाकडे असावं’ याबद्दल सुरू असलेल्या वादाच्या मुळाशी काय आहे, याचा शोध घेतला पाहिजे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1985 सालापर्यंत सभापतिपदावर कोण आहे याची कोणी चौकशीसुद्धा करत नसे. त्याकाळी सभापती, शिक्षणमंत्री, आदिवासी कल्याणमंत्री वगैरे पदं सत्तारूढ पक्षातील बिनमहत्त्वाच्या नेत्यांना देण्याची अनौपचारिक प्रथा होती. बदलत्या काळानुसार यात बदल होत गेले. सभापतिपदाला आज जे अनन्यसाधारण महत्त्व आलेले आहे त्याचे मूळ 1985 साली आलेला “पक्षांतरबंदी कायदा’ आहे. हा कायदा राजीव गांधी पंतप्रधान असताना पारित झाला होता. हा कायदा म्हणजे भारतीय राज्यघटनेची केलेली 52 वी दुरुस्ती!

घाऊक पक्षांतर थांबवण्यासाठी राजीव गांधींनी 1985 साली पक्षांतरबंदी कायदा आणला. तेथून “सभापती’ या पदाला अतोनात महत्त्व आले. यातील बारकावे समजून घेण्यासाठी या कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. यातील पहिली महत्त्वाची तरतूद म्हणजे निवडून आल्यानंतर जर आमदार/खासदाराने पक्ष बदलला तर त्याची आमदारकी/खासदारकी रद्द होते. दुसरी तरतूद म्हणजे जर आमदार/खासदाराने पक्षाने जारी केलेल्या आदेशानुसार (व्हीप) सभागृहात मतदान केले नाही, तर त्याचे पद रद्द होते. तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे आमदार/खासदारांबद्दल या संदर्भात निर्णय घेण्याचे अंतिम अधिकार सभापतींकडे असतात. म्हणून सभापतिपदाला महत्त्व आलेले आहे. सभापती अशा आमदार/खासदाराचे पद रद्द करू शकतात, त्यांचा सभागृहातील मतदानाचा अधिकार काढून घेऊ शकतात. थोडक्‍यात म्हणजे सभापतींच्या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांचे सभागृहातील बलाबल कमी-जास्त होऊ शकते. हे निर्णय जर सत्तारूढ पक्षाच्या/आघाडीच्या संदर्भात असले तर याचा सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो.

आपल्या देशात 1990 च्या दशकात आघाडींचे सरकार हा प्रकार सुरू झाला. तेव्हापासून सभापतिपद फार महत्त्वाचे ठरू लागले. 1999 साली भाजपाच्या नेतृत्वाखाली “राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’चे सरकार दुसऱ्यांदा सत्तारूढ झाले. या आघाडीत चंद्राबाबू नायडूंचा तेलुगू देसम हा दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष होता आणि या पक्षाचे 29 खासदार होते. सत्ता वाटपाच्या चर्चेत चाणाक्ष चंद्राबाबू नायडूंनी सभापतिपद मागून घेतले होते. जे राष्ट्रीय पातळीवर सुरू झाले ते लवकरच राज्यांच्या पातळीवर उतरले आणि अनेक राज्यांत युती किंवा आघाडी सरकारं सत्तेत येऊ लागली. महाराष्ट्रात 1995 साली सेना आणि भाजप युती सरकार सत्तेत होतं. त्याचप्रमाणे 1999 ते 2014 एवढा काळ महाराष्ट्रात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांचं आघाडी सरकार सत्तेत होते. जेव्हा जेव्हा युती सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्या आमदार संख्येत फार अंतर नसते तेव्हा राजकीय अस्थैर्य आपोआपच निर्माण होते. त्या त्या प्रमाणात सभापतिपदाला महत्त्व प्राप्त होते.

राज्याच्या विधानसभेतील पक्षीय बलानुसार जर आघाडीच्या सरकारकडे जेमतेम बहुमत असेल आणि विरोधी पक्षही तुल्यबळ असेल तर मात्र सभापतिपद महत्त्वाचे होते. जगाचा नियम असा की सत्ता आली की त्याच्यामागे मागे सत्तेचा गैरवापर सुरू होतो. तसेच सभापतिपदाबद्दल झालेले दिसून येते. यातील मेख लक्षात घेतली पाहिजे. एखादी व्यक्‍ती सभापती नंतर होते पण ती व्यक्‍ती आधी एखाद्या पक्षाची आमदार असते. म्हणूनच ती व्यक्‍ती सभापतिपदी विराजमान झाली तरी पक्षनिष्ठा विसरत नाही. तिने पक्षनिष्ठा विसराव्या, अशी अपेक्षा असते. भारतात असं होताना दिसत नाही. आज आपण सभापतिपदी असलो तरी जेव्हा निवडणुका येतील तेव्हा पक्षाने आपल्याला उमेदवारी दिली पाहिजे या तणावाखाली सभापती असतो. म्हणूनच तो आपल्या पक्षाला म्हणजेच सत्तारूढ पक्षाला/आघाडीला सभागृहात सांभाळून घेतो.

विरोधी पक्ष किंवा युतीतील असंतुष्ट पक्ष पडद्याआडून गडबड करत असतात. असं असले तरीही सरकारचे भवितव्य सभागृहात आलेल्या विश्‍वासदर्शक ठरावावर ठरते. त्या दरम्यान झालेल्या मतदानाप्रसंगी सभापतिपदाचे महत्त्व काय वर्णावे! सभापती काही आमदारांना निष्कासित करू शकतो, काही आमदारांना गैरवर्तन केले म्हणून मतदान न करू देता सभागृहाबाहेर घालवू शकतो. जर सरकार पाडण्यासाठी किंवा सरकार अल्पमतात जाण्यासाठी सत्तारूढ युतीतील काही आमदारांनी राजीनामे दिले असतील तर ते राजीनामे न स्वीकारणे वगैरे अनेक प्रकारे सभापती सत्तारूढ आघाडीला मदत करू शकतो.

याचं ताजं उदाहरण म्हणून कर्नाटक राज्याचे घेता येते. कर्नाटकात 2018 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपाला 104, कॉंग्रेसला 80 तर जनता दल (निधर्मी)ला 37 जागा मिळाल्या. त्या विधानसभेची एकूण सभासदसंख्या 224 आहे. म्हणजे सत्तेसाठी 113 आमदारांचा पाठिंबा हवा. भाजपाला स्पष्ट बहुमत नव्हते. परिणामी कॉंग्रेस आणि जनता दल (निधर्मी) यांनी युती केली आणि सरकार स्थापन केले. जनता दल (निधर्मी)चे कुमारस्वामी मुख्यमंत्री झाले. 2019 या युती सरकारातील 15 आमदारांनी राजीनामे दिले होते. त्यामुळे कुमारस्वामींचे सरकार अल्पमतात गेले आणि शेवटी पडले. पण सभापतिपदी असलेल्या रमेशकुमार यांनी पंधरा राजीनामे स्वीकारलेच नाही. तरीही जुलै 2019 ला भाजपाने सत्ता खेचली. असाच प्रकार 2017 साली मणिपूर विधानसभेत झाला. तेथेसुद्धा कॉंग्रेसला स्पष्ट बहुमत असल्याने कॉंग्रेसने सरकार बनवले. पण पक्षाच्या सात आमदारांनी राजीनामे दिल्यामुळे कॉंग्रेसचे सरकार अल्पमतात गेले आणि बदललेल्या परिस्थितीचा फायदा घेत भाजपाने सरकार बनवले. तेथेसुद्धा सभापतींनी राजीनामे स्वीकारण्यास नकार दिला होता.

सभापतींच्या या अधिकारांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 1992 साली सर्वोच्च न्यायालयाने कोहिटो होलाहन खटल्यात दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालानुसार सभापतींच्या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येईल. असं असले तरी आपल्या देशात न्यायपालिकेचे निर्णय यायला फार उशीर होतो. तेवढ्या काळात अनेकदा तर विधानसभेचा कार्यकाळच संपुष्टात येतो. म्हणूनच आजही सभापतिपदाचे महत्त्व अबाधित आहे.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सभापतिपद कोणाला मिळावे, याबद्दल ठाकरे सरकारमध्ये अजूनतरी एकमत झालेले दिसत नाही.