पुणे – पूर्वीच्या वादावरून ओंकर जाधव व विशाल वानखेडे यांच्याविरोधात सासवड पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांबरोबरच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (ॲट्रॉसिटी प्रतिबंधक) कायद्याखालील कलमांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्यामुळे अटकेच्या भीतीने आरोपींनी यांनी ॲड. अजित पवार व प्रणित नामदे यांच्यामार्फत अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता.

ॲट्रोसिटीच्या सुधारित कायद्यातील कलम १८-ए अन्वये ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंद असलेल्या प्रकरणात आरोपीला अटकेपासून संरक्षण देता येत नाही, हा राज्य सरकारचा युक्तिवाद अमान्य करत जिल्हा व सत्र न्यायाधिश ऐस. आर. नरवडे यांनी दोन आरोपींना अटकपूर्व जामीन सशर्त मंजूर केला.

ॲड. अजित पवार व प्रणित नामदे यांनी युक्तिवाद केला की, ‘ॲट्रॉसिटीचा कायद्याखालील तरतूद लागू करणे खरोखरच न्याय्य वाटत आहे का, हे न्यायालयाने तपासावे आणि त्यानुसार अटकपूर्व जामिनाविषयीच्या मर्यादेबाबत निर्णय घ्यावा. संबंधित घटनेवेळी जातीवाचक अपशब्दांचा उल्लेख केला नव्हता. त्यामुळे कायदेशीर तरतुदीचा गैरवापर केला जात आहे. प्रथमदर्शनी ॲट्रॉसिटीचा आरोप खोटा आहे व आरोपींना खोट्या गुन्ह्यात गोवण्यात आले आहे, असे निरीक्षण न्यायलयाने नोंदविले.

आरोपीला अटक केल्यास पन्नास हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या हमीदारांच्या अटीवर पोलिसांनी सोडावे, तपास अधिकाऱ्याने बोलावल्यावर पोलिस ठाण्यात हजेरी लावावी, आरोपीने तपासात सहकार्य करावे आणि सरकारी पक्षाच्या साक्षीदारांवर दबाव आणू नये, असे आदेश देण्यात आले.