मनापासून : समाजहिताशी तडजोड नाही!
ट्विटर, फेसबुक आणि अन्य मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्या अनेक देशांमध्ये आव्हानांना तोंड देत आहेत आणि यात कुणाला आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही.
गेल्या महिन्यात ट्विटरला अमेरिकन सरकारला 150 दशलक्ष दंड भरावा लागला. ट्विटरने आपल्या वापरकर्त्यांच्या व्यक्तिगत माहितीचा गैरवापर केला. यूएस फेडरल ट्रेड कमिशनने (एफटीसी) ट्विटरवर ग्राहकांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप उघडपणे केला आहे. एफटीसीच्या अध्यक्ष लीना खान यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, ट्विटरच्या या कारस्थानामुळे त्यांची कमाई वाढली आहे; परंतु त्याचा दुष्परिणाम ट्विटरच्या 140 दशलक्षपेक्षा अधिक वापरकर्त्यांवर झाला आहे. आता केवळ अमेरिकाच नव्हे तर युरोपीय महासंघही ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांविरोधात कठोर पावले उचलत आहे.
युरोपीय महासंघाने तर फेसबुक, ट्विटर आणि अमेझॉनसह अनेक जागतिक आयटी कंपन्यांच्या विरोधात अलीकडेच पावले उचलून या कंपन्यांची जबाबदारी वाढविणारा कठोर कायदा संमत केला आहे. डिजिटल मार्केट्स ऍक्टव्यतिरिक्त (डीएमए) युरोपीय महासंघाने डिजिटल सेवा कायद्यालाही (डीएसए) मंजुरी दिली आहे. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर आता बेकायदा सामग्रीचे निरीक्षण करण्यासाठी अधिक जबाबदार राहण्याची सक्ती केली जाईल. दिग्गज आयटी कंपन्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केल्यास त्यांना मोठा दंडही भरावा लागणार आहे. जर डीएमए कायद्याचे उल्लंघन झाले तर कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक जागतिक उलाढालीच्या 10 टक्के तर डीएसए कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास सहा टक्क्यांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे.
या कंपन्यांना त्यांच्या मंचावरील सामग्रीची छाननी करणे, जोखीम मूल्यांकन करणे आणि अवैध सामग्री व्यवस्थापनाचे स्वतंत्र ऑडिट करणे आवश्यक आहे. जी सामग्री वैध असू शकते; परंतु सार्वजनिक आरोग्य, मानवाधिकार किंवा इतर सार्वजनिक हितसंबंध धोक्यात आणणारी आहे, त्यावरही देखरेख करणे आवश्यक आहे. युरोपीय महासंघाने तयार केलेला डिजिटल मार्केट्स ऍक्ट हा प्रमुख ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म किंवा कंपन्या अधिक पारदर्शक बनविण्याच्या उद्देशाने केलेला स्पर्धा केंद्रित कायदा आहे. दुसरीकडे मोठ्या कंपन्यांसाठी नियम तयार करण्याच्या दिशेने युरोप वेगाने कशी वाटचाल करीत आहे, यावर डीएसए कायदा प्रकाशझोत टाकतो. अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने उचललेली कठोर पावले इतर देशांनाही त्या दिशेने प्रेरित करणारी आहेत. भारतही या चांगल्या कायद्यांमधून शिकू शकतो. आजकाल ट्विटर समर्थकांना असे दाखवून द्यायचे आहे की, भारत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला हानी पोहोचवत आहे; परंतु जगातील बहुतेक लोकशाही देश ट्विटरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत हे सांगायला ते विसरतात. भारताचे केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटले आहे की, सोशल मीडिया हे खूप शक्तिशाली माध्यम आहे आणि त्याचा आपल्या जीवनावर खूप मोठा प्रभाव पडतो; परंतु तुम्ही त्याची जबाबदारी कशी निश्चित करता, हा प्रश्न जगात सर्वाधिक प्रासंगिक बनला आहे.
आज कोणतीही कंपनी राष्ट्रीय कायदे आणि नियमांपेक्षा वरचढ असल्याचा दावा करू शकत नाही. कायद्याला आणि समाजाला ते उत्तरदायी असायला हवेत. विशेष म्हणजे भारत सरकारने आपल्या सूचनांचे पालन करण्यासाठी ट्विटरला 4 जुलैपर्यंत वेळ दिला होता. ट्विटर कंपनीला जानेवारी 2012 ते जून 2021 दरम्यानचे काही ट्विटर अकाउंट्स आणि ट्विट्स हटविण्यासाठी सरकारकडून 17000 पेक्षा अधिक वेळा सूचना करण्यात आल्या. त्यापैकी केवळ 12.2 टक्के सूचनांचे पालन ट्विटर कंपनीने केले.
ट्विटरने सुमारे 1,600 खाती आणि 3800 ट्विट ब्लॉक केले आहेत. खरे तर ट्विटरने 4 जुलैच्या अंतिम मुदतीपर्यंत सरकारच्या सर्व सूचनांचे पालन करण्यास सहमती दर्शविली नाही. म्हणून त्यांनी अशा मागण्या करणाऱ्या सरकारविरुद्धच दावा ठोकण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने बहुतांश सूचना आयटी कायद्याच्या कलम 69-अ अन्वये पाठविलेल्या होत्या. या कायद्यांतर्गत राज्याचे सार्वभौमत्व, अखंडत्व, सुरक्षितता, संरक्षण, परदेशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या हितासाठी किंवा प्रक्षोभ रोखण्यासाठी केंद्र किंवा त्यांचे अधिकृत अधिकारी कोणतीही माहिती रोखण्याची मागणी करू शकतात.
भारत सरकारने आपल्या आयटी नियमावलीत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, ही चांगली बाब आहे. याअंतर्गत एक अपिलीय तक्रार निवारण पॅनेल तयार करण्यात येईल. कंपनीच्या तक्रार कक्षाने कायद्यानुसार घेतलेले निर्णय रद्द करण्याची शक्ती या पॅनेलला दिली जाईल. सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना भारतीय नियम व कायद्यांचे पालन करावेच लागेल, याचा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी पुनरुच्चार केला. कंपन्यांना न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी अपील करण्याचा अधिकार आहे; पण त्यांना सरकारच्या सर्व नियमांचे पालन करावे लागेल. भारतात केवळ ट्विटरच नाही तर फेसबुकच्या मालकीच्या व्हॉट्सऍपनेही उत्तरदायित्व नियमाची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी भारत सरकारच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे आणि नवीन आयटी नियमांची अंमलबजावणी रोखण्याची मागणी केली आहे.
नवीन नियमांनुसार, व्हॉट्सऍपसारख्या महत्त्वाच्या सोशल मीडिया माध्यमांना विशिष्ट संदेशांचे मूळ स्रोत उघड करणे भाग पडणार आहे. द्वेषमूलक किंवा खोटी माहिती पसरविण्यासाठी व्हॉट्सऍपचा वापर वाढला आहे. सरकारने चुकीच्या माहितीचे स्रोत तपासणे आवश्यक आहे. साहजिकच यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांवर सक्ती करणे आवश्यक आहे. भारतासह जगभरातील सरकारे या कंपन्यांना आव्हान देत असताना दुसरीकडे, या चतुर कंपन्या जबाबदारी आणि पारदर्शकतेसाठी आवश्यक नियमांविरुद्ध लढण्यासाठी आपली सर्व ताकद पणाला लावत आहेत.
भारताने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहायला हवे. स्पष्ट आणि मजबूत नियम आणि कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवली पाहिजे. कायद्यात कोणतीही संदिग्धता राहणार नाही, याची सरकारने काळजी घेतली पाहिजे. जेणेकरून कंपन्यांनी छाननीपासून पळवाट काढण्यासाठी नियमांतील त्रुटींचा फायदा घेऊ नये. वापरकर्त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करताना सोशल मीडियाचा फायदा घेण्यासाठी तपास आणि संतुलनाची आवश्यकता आहे.
