राज्यात पाच लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट : ग्रामविकास विभाग सकारात्मक

पुणे – राज्यातील ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदांचे तलाव मासेमारीसाठी खुले करण्यास ग्रामविकास मंत्रालयाने सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे 5 लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती होऊ शकेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यात जिल्हा परिषदेचे 20 हजार तलाव आहेत. हे तलाव, जलाशय ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारित येतात. या तलावांमध्ये शास्त्रीय पद्धतीने मत्स्यबीज सोडून मत्स्यसंवर्धन आणि मासेमारी केल्यास ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने रोजगार निर्माण होऊ शकतो. त्याशिवाय मत्स्योत्पादनात वाढ होऊन स्थानिक बाजारात माशांची उपलब्धता वाढू शकेल. ही बाब लक्षात घेऊन भरणे यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे जिल्हा परिषदेचे जलाशय मासेमारीसाठी खुले करण्यासंदर्भात विषय मांडला. यावर मुश्रीफ यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

सुधारित ठेका धोरण 2019 नुसार, मच्छिमार व मच्छिमारी सहकारी संस्थांना मासेमारीसाठी 500 हेक्‍टरपर्यंतचे जलाशय, 500 ते 1 हजार हेक्‍टर आणि 1 हजार हेक्‍टर पेक्षा जास्त अशा वर्गवारीनुसार ठेका देण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. यामध्ये जलसंपदा विभागाने उभारलेल्या आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या जलाशयांचा समावेश आहे. या धोरणानुसार 500 हेक्‍टरपर्यंतचे तलाव, जलाशय मोफत ठेक्‍याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मात्र, यामध्ये ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या तलाव, जलाशयाचा समावेश नव्हता. हे तलाव 500 हेक्‍टरपेक्षा कमी क्षेत्राचे आहेत. हे तलाव ठेक्‍यासाठी खुले केल्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल आणि तरुणांच्या हाताला काम मिळणार आहे.