प्रशासनाचा कागदी घोडे नाचविण्यावर जोर

रस्ते वाहतुकीसंदर्भातील न्यायालयाच्या निर्देशाचा भंग

जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांनी सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीची गांभीर्याने चौकशी करावी अशी मागणी होत आहे. तसा नुकसानीचा प्रस्तावही सादर करण्यात आला. मात्र खड्डेमुक्तीचा अहवाल कसा तयार झाला याच्या खोलात जायला कोणी तयार नाही आणि सतर्क सातारकराच्या दक्ष प्रयत्नांना जिल्हा प्रशासनाची दाद मिळेनाशी झाली आहे. सातारा जिल्ह्यात कोठेही खड्डे पडणार नाही अशी व्यवस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करून त्याचा त्रैमासिक अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करावा असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने 61/2016 च्या दाखल याचिकेवर दिले होते. मात्र साताऱ्यात उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे स्पष्टपणे उल्लंघन होत आहे. त्यांचा गांभीर्याने सारासार विचार करण्याची गरज आहे.

सातारा  – सातारा शहरातील खड्ड्यांनी सहस्त्रकाचे टोक गाठल्यानंतर कागदोपत्री पंचवीस लाखाचा मुरूम आतापर्यंत रोलिंगसह खड्ड्यात गेला आहे. असे असताना जिल्ह्यात 778 किलोमीटरचे रस्ते खड्डेमुक्‍त असल्याचा जावईशोध लावणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाने प्रत्यक्ष उपाययोजनांपेक्षा रस्ते सुरक्षेच्या बैठकीत कागदी घोडे नाचवण्याचे काम केले आहे. प्रशासनाच्या सरकारी छाप बाबूगिरीमुळे रस्ते वाहतुकीच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने जे निर्देश दिलेत त्याचा भंग होत असल्याचे कोणालाही गांभीर्य उरलेले नाही.

आठ नगरपालिका व आठ नगरपंचायतींच्या हद्दीतील पावणेआठशे किलोमीटरच्या रस्त्यावर एकही खड्डा नसल्याचे अजब तर्कट जिल्हा प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले. त्यावेळी सतर्क सातारकरांनी आश्‍चर्याने तोंडात बोटे घातली. दक्ष सामाजिक कार्यकर्ते ओंकार तपासे यांनी माहिती अधिकारात जी माहिती मागवली त्यात खड्डेमुक्तीच्या निरंक अहवालाची गंभीर चूक तपासे यांनी जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

सुरक्षा अभियानाच्या बैठकीत चर्चा करण्याचे आश्‍वासन देऊनही प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील खड्ड्यांवर कोणतीही गांभीर्याने चर्चा झाली नाही. दोन दिवसापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात रस्ते सुरक्षा अभियानाची बैठक झाली. जिल्हा हॉर्नमुक्‍तीचा संकल्प सोडण्यात येऊन मागील कार्यवृत्तांत कायम करण्यात आला.

मात्र सातारा जिल्ह्यात महापूर व अवर्षण अशा दोन्ही कारणांनी 2650 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे नुकसान झाले आहे. मात्र बैठकीत खड्ड्यांवर कोणतीच चर्चा न झाल्याने प्रशासनाने केवळ कागदी घोडे नाचवल्याचे स्पष्ट झाले. या बैठकीला नगरप्रशासन अधिकारी रवी पवार, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय राऊत, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. आमोद गडीकर, सर्व पालिका मुख्याधिकारी उपस्थित होते.