अनेकांचे पारंपरिक व्यवसाय कालबाह्य होण्याच्या मार्गावर

एम. एस. सुतार

बावडा – देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून बारा बलुतेदार वर्गातील जनता अनेक अडचणींमुळे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेलीच राहिली आहे. यांत्रिकीकरणाच्या विळख्यात पारंपारिक व्यवसाय अडकल्याने पूर्णपणे कालबाह्य होण्याच्या मार्गावर आहेत. राजकारण्यांकडून फक्‍त मतांचा गठ्ठा गोळा करण्यापुरतेच आश्‍वासनांची खैरात करणे पूर्वीपासून आजपर्यंत चालूच आहे. त्यामुळे पुढच्या पिढीचे भवितव्य अंधकारमय बनले आहे.

आजच्या परिस्थितीत बारा बलुतेदार वर्गातील जनता अगदीच मागासलेली राहिली आहे. त्या सर्वांचे पारंपारिक व्यवसाय यांत्रिकीकरणाच्या विळख्यात सापडल्याने पूर्णपणे मोडकळीस आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासमोर कुटुंबाचा भार कसा पेलावा, हे संकट उभे ठाकले आहे. ग्रामीण भागामध्ये पारंपारिक व्यवसायातून आपली कलाकुसर दाखवून त्यातून मिळालेल्या उत्पन्नातून आपला प्रपंच कसाबसा चालवित असत. परंतु शासनाने आधुनिकतेच्या नावाखाली यांत्रिकीकरणाचा राक्षस बलुतेदारांपुढे उभा केला आहे. त्यामुळे बलुतेदारांचे अनेक व्यवसाय कालबाह्य होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे बलुतेदारांवर उपासमारीचे संकट उभे राहिले आहे.

बलुतेदारांमध्ये प्रामुख्याने सुतार, सोनार, लोहार, धोबी, कुंभार, न्हावी, शिंपी, साळी, जोशी आदींची मिळून महाराष्ट्रामध्ये जवळपास पाच कोटींच्या आसपास लोकसंख्या आहे. त्यांचा वापर राजकारण्यांकडून निवडणुकीतील मतांच्या गठ्ठयापुरताच केला जातो. निवडणूक आली की भूलथापा मारून मते मिळवण्यात यशस्वी होतात. मात्र, त्यानंतर दुसऱ्या निवडणुकीपर्यंत विसर पडतो. नोकरी, व्यवसाय वृद्धीसाठी शासनाची मदत देऊ व अशाच अनेक आश्‍वासनांचा पाढा तोंडपाठ करून वाचून दाखवण्यातच राजकारण्यांकडून धन्यता मानली जात आहे.

बलुतेदार वर्गातील जवळजवळ सर्वांचेच पारंपारिक व्यवसाय मोडकळीस आले आहेत. बलुतेदारांमध्येच पूर्वी समावेश असलेले नवबौद्ध, मातंग व चांभार यांना शासनाने स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ देऊ केले. परंतु त्यांनाही हव्या तशा सुविधा पुरवण्यात अधिकारी व राजकारण्यांकडून जाणीवपूर्वक चुकारपणाच केला जातो. यामध्ये जनता हेलपाटे मारून शेवटी कंटाळून जात आहे.

प्रत्येक गावात, तालुक्‍यात, जिल्ह्यात राजकारण करताना लोकप्रतिनिधींच्याही नजरेस बलुतेदारांची जगण्यासाठीची धडपड पडते. त्यांचे हलाखीचे जीवन, त्यांच्या व्यवसायांना लागलेली घरघर, त्यांचा खुंटलेला विकास हे सर्वकाही उघड्या डोळ्यानं पाहतात. मात्र, बघूनही आंधळेपणाचे सोंग हे लोकप्रतिनिधी घेतात. बलुतेदार घटकांची लोकसंख्या काही अपवाद सोडला तर कित्येक गावांमध्ये बोटावर मोजण्याइतकीच आहे. नेमका याच गोष्टींचा फायदा घेत निवडणुका जिंकल्या जातात. लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांना सतत दडपणाखाली ठेवले जाते. त्यांची कामे केली काय किंवा नाही काय ते आपल्याच छत्रीखाली कसे राहतील, हाच प्रयत्न किंवा डाव राजकारणी करीत आहेत.

बड्या कंपन्यांसाठीच मेक इन इंडिया व महाराष्ट्र  –
गेल्या काही वर्षांपासून देशात व राज्यात मेक इन इंडिया व मेक इन महाराष्ट्र या योजना बलुतेदारी अर्थातच कलाकुसरीवर आधारित लोकांना आर्थिक हातभार लागावा या दृष्टिकोनातून आणल्या गेल्या आहेत. परंतु याचा वापर फक्‍त मोठमोठ्या कंपन्यांनीच करून घेतला. ज्यांच्यासाठी या योजना सुरू केल्या आहेत. त्यांच्या हातात मात्र गाजर देखील पडले नाही, याला कारणीभूत असतील तर फक्‍त धूर्त राजकारणी व प्रशासकीय व्यवस्थेतील अधिकारी वर्ग.