विधानसभेत आणि तालिका अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्याच्या कारणावरून भारतीय जनता पक्षाचे बारा आमदार तब्बल वर्षभरासाठी विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले आहेत. अचानकपणे झालेल्या या कारवाईमुळे महाविकास आघाडीचे सरकार प्रथमच भाजपवर यशस्वीपणे कुरघोडी करताना दिसले आहे. अन्यथा राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असूनही भाजपचेच लोक खूप आक्रमकपणे अधिवेशन हायजॅक करतानाच आतापर्यंत दिसले आहेत.

सरकार हातात असतानाही महाविकास आघाडीतील पक्ष इतके दुबळे कसे, असा प्रश्‍न त्यांच्या समर्थकांनाही पडायचा. पण काल मात्र सरकार म्हणून ज्या तडफदारपणे त्यांनी ही कारवाई केली आहे, त्यातून भाजपच्या अतिआक्रमकपणाला आता थोड्याफार प्रमाणात तरी चाप लागल्याशिवाय राहणार नाही, हा या प्रकरणातला प्राथमिक निष्कर्ष आहे. या कारवाईच्या तांत्रिक तपशिलात जाण्यात फार अर्थ नाही. कारण ही कारवाई जशी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य ठरते आहे तशीच ती राजकीय हिशेब लक्षात ठेवून केली गेलेली कारवाई आहे, असाही निष्कर्ष यातून निघतो आहे आणि त्या हिशेबाचे कारणही अगदी स्पष्ट आहे. गेले अनेक महिने राज्यपालांनी सरकारने पाठवलेल्या विधानपरिषदेतील बारा आमदारांच्या नियुक्‍त्यांना मंजुरीच दिलेली नाही. केवळ राजकीय आकसापोटी ही यादी अडवली गेली आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. काही तरी राजकीय चमत्कार घडेल आणि पुन्हा भाजपचे सरकार सत्तेवर येईल त्यावेळी आपण आपल्या बारा आमदारांची नवी यादी मंजूर करून घेऊ, असा या मागचा भाजपचा राजकीय डाव असावा हे अगदी स्पष्ट आहे. पण त्याला चोख प्रत्युत्तर म्हणून भाजपचेही विधानसभेतील बारा आमदार वर्षभरासाठी निलंबित करण्याची खेळी पूर्ण राजकीय हिशेब लक्षात ठेवूनच केली गेली आहे, असेही म्हणायला वाव आहे.

साधारणपणे अशा स्वरूपाची कारवाई झालेल्या आमदारांना अल्पावधीतच दिलासा दिला जातो आणि पाठोपाठ येणाऱ्या अधिवेशनात ही कारवाई मागे घेण्याचा प्रस्ताव मांडला जातो, असा प्रघात आहे. पण येथे या बारा आमदारांचे भवितव्य सरळसरळ सरकारच्या हातात गेल्याने जोपर्यंत सरकारच्या बारा आमदारांची यादी राज्यपालांकडून मंजूर होणार नाही तोपर्यंत या बारा आमदारांवरील निलंबन मागे घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका आता सरकारकडून घेतली जाण्याची शक्‍यता अधिक आहे. त्यामुळे या साऱ्या घडामोडीत महाविकास आघाडीचे सरकार भाजपवर पद्धतशीरपणे कुरघोडी करण्यात यशस्वी झाले आहे, असे म्हणावे लागेल. या कारवाईमुळे भाजपपुढे हात चोळीत बसण्याशिवाय आता पर्याय उरलेला नाही. कारण या कारवाईत ना राज्यपालांना हस्तक्षेप करता येतो, ना न्यायपालिकांना हस्तक्षेप करता येतो. त्यामुळे आता सरकारची मनधरणी करण्याखेरीज भाजपपुढेही पर्याय उरलेला नाही.

राजकीय विश्‍लेषणाच्या अंगाने आज हे प्रतिपादन करता येत असले, तरी भाजपच्या सदस्यांनी सभागृहात आणि तालिका अध्यक्षांच्या दालनात केलेले वर्तनही याला बहुतांशी कारणीभूत ठरले आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. तालिका अध्यक्षांना त्यांच्या दालनात जाऊन अर्वाच्य भाषेत शिव्या देणे आणि धक्‍काबुक्‍की करणे तसेच सभागृहात त्यांना बोलूच न देण्याचा प्रयत्न करणे, ही भाजप आमदारांची भूमिका आक्रस्ताळेपणाचीच होती आणि ज्या क्षुल्लक बाबीवरून भाजपने हा आक्रस्ताळेपणा केला तोही मान्य होण्यासारखा नाही. ओबीसी आरक्षणाच्या संबंधात न्यायालयीन लढाई लढायची असेल तर ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या संबंधातील काही डाटा केंद्राने महाराष्ट्र सरकारला देणे गरजेचे आहे. तो डाटा द्या, अशी केंद्राकडे मागणी करणारा ठराव मांडण्याने भाजपचा पापड मोडण्याचे काहीच कारण नव्हते. मुळात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम राहिले पाहिजे यासाठी जर भाजपच राज्यात आक्रमकपणे आंदोलन करीत असेल तर त्यांनीही या ठरावाला विधानसभेत पाठिंबा द्यायला हवा होता. केंद्राकडे कसलाही डाटा मागू नका, पण ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लावा ही भाजपची भूमिका हास्यास्पद ठरते.

या ठरावात ना केंद्रावर टीका होती, ना त्यांच्यावर कोणते खापर फोडण्याचा प्रयत्न होता. त्यावर भाजपचे लोक विधानसभेत इतका आक्रस्ताळेपणा करतील अशी अपेक्षा नव्हती. पण काल विधानसभेत हे सारे आक्रित घडले. मागच्या अधिवेशनात भाजपने एक हाती वर्चस्व गाजवले होते. सरकार पूर्ण निष्प्रभ झाल्याचे जाणवले होते. याही वेळी सरकार आत्मविश्‍वास गमावून बसलेले असेल आणि ते मवाळपणेच वागतील या अविर्भावात भाजपचे लोक दादागिरी करायला गेले, ती त्यांच्या अंगलट आली आहे. कालच्या साऱ्या घटनाक्रमाचा तपशील व्हिडिओ चित्रफितींद्वारे उपलब्ध झाला आहे. सगळ्यांच्या भाषणांचा तपशीलही लोकांपुढे आला आहे. तो पाहिल्यानंतर काल तालिका अध्यक्ष म्हणून भास्कर जाधव यांनी पार पाडलेली कामगिरी उठावदार होती, हेही लोकांच्या निदर्शनाला आले आहे. कालच्या चर्चेतील एक प्रसंग बरेच दिवस लक्षात राहील असा होता. काल विधानसभेत निवेदन करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी नेहमीप्रमाणे झाला प्रकार फार गंभीर कसा नव्हता आणि आपण स्वत: हा कटुप्रसंग कसा टाळला आणि आपल्या पक्षाच्या सदस्यांना दोन हात पसरवून आपण त्यांना माघारी कसे परत पाठवले याचे साद्यंत वर्णन ऐकवले, पण त्याच वेळी भास्कर जाधवांनी अत्यंत थेट भाषेत फडणवीसांचा दावा खोडून काढत त्यांना ऐकवले की, तुम्ही भाजपच्या सदस्यांना आवरण्याचा प्रयत्न केला नाही तर उलट तुम्ही मला, मीसुद्धा तुमच्यावर रागावलो आहे असे म्हणाला होतात, असे सांगून फडणवीस यांनी रचलेला बनाव खोडून काढला. कोणत्याही भाजप सदस्याने तालिका अध्यक्षांना अपशब्द वापरला नाही, असेही फडणवीस मोठ्या थाटात म्हणाले होते पण आशिष शेलारांनी आपल्याशी अपशब्द वापरल्याबद्दल तीन वेळा माफी मागितली आहे, असेही भास्कर जाधव यांनी फडणवीस यांच्या निदर्शनात आणून दिल्यानंतर फडणवीस यांचा हा बनावही उघडा पडला आहे.

स्टोरी रचून सरकारने ही कारवाई केल्याचा आरोप नंतर भाजपने सुरू केल्यानंतर राज्यातील एक मंत्री नवाब मलिक यांनी त्या क्षणी सभापतींच्या दालनाबाहेरील भाजप सदस्यांची झुंड कशी आक्रमक होती हे दर्शवणारी व्हिडिओ चित्रफीत ट्‌विटरवर प्रसारित केली. त्यामुळेही भाजपचा दावा खोडला गेला आहे. त्यामुळे कालचा दिवस सरकारचाच होता. आता यापुढे एकतर्फी आक्रमकता दाखवणे आपल्याला महागात पडू शकते याची भाजपलाही जाणीव करून देणारा हा दिवस होता.