TVK MLA: सर्वोच्च न्यायालयाने टीव्हीके पक्षाचे आमदार सिनिवास सेतुपती यांना तामिळनाडू विधानसभेत मतदान करण्यापासून रोखणाऱ्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने आज या प्रकरणाची सुनावणी घेतली आणि या संदर्भात नोटीस बजावली. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांत होणार आहे. बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, मद्रास उच्च न्यायालयाने सिनिवास सेतुपती यांना तामिळनाडू विधानसभेतील बहुमत चाचणीत सहभागी होण्यापासून रोखले होते. त्यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेनंतर उच्च न्यायालयाने हा आदेश जारी केला होता. तिरुपत्तूर विधानसभा निवडणुकीत सेतुपती यांनी डीएमके पक्षाचे उमेदवार परियाकुरुप्पन यांचा केवळ एका मताने पराभव केला होता, त्यानंतर परियाकुरुप्पन यांनी उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केली होती. (TVK MLA) यानंतर, उच्च न्यायालयाने सेतुपती यांना तामिळनाडू विधानसभेतील कोणत्याही बहुमत चाचणी, विश्वासदर्शक ठराव, किंवा अविश्वासदर्शक ठरावात सहभागी होण्यापासून रोखले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाचा निषेध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शिनिवास सेतुपती यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, तर पेरियाकुरुप्पन यांच्या वतीने मुकुल रोहतगी हजर झाले. मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, ते केवळ एका मताच्या फरकाने निवडणूक हरले हा मुद्दा होता. TVK MLA: TVK MLA: न्यायालयाने शिनिवास सेतुपती यांना विचारले, “तुम्ही कलम २२६ अंतर्गत याचिका कशी दाखल केली? निवडणूक आयोग याचिकाकर्त्याला किंवा प्रतिवादीला पाठिंबा देत आहे का?” यावर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उत्तर दिले, “होय, निवडणूक आयोगाने आम्हाला पाठिंबा दिला.” उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाने निवडणूक याचिका दाखल करण्यायोग्य असल्याचे ठरवून त्यानंतर तसा आदेश पारित केला होता. पेरियाकुरुप्पनचे प्रतिनिधित्व करणारे मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले, “कृपया मला काही तथ्ये मांडण्याची परवानगी द्या. हा विधानसभा मतदारसंघ १८५ आहे आणि याच नावाचा दुसरा विधानसभा मतदारसंघही आहे. असे समोर आले आहे की एक पोस्टल बॅलेट विधानसभा मतदारसंघ ५० मध्ये पोहोचले होते. जर ते योग्य टपाल पत्त्यावर पोहोचले असते, तर या जागेवर बरोबरी झाली असती.” त्यांनी सांगितले की कलम १०० मध्ये अधिकाऱ्यासमोर मतमोजणी करण्याची तरतूद आहे, परंतु निवडणूक आयोगाचा दावा आहे की अशी कोणतीही तरतूद नाही. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, त्यांनी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकले आहे. प्रतिवादीच्या वकिलाला दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, पुढील सुनावणीपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती राहील. या प्रकरणातील पुढील कार्यवाही देखील स्थगित करण्यात येणार आहे. TVK MLA:
