Trump Tarrif : रशियावर निर्बंध लादणाऱ्या विधेयकात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव अमेरिकन खासदार करत आहेत. प्रतिनिधी सभेत या विधेयकाच्या दुरुस्तीमध्ये भारतासह रशियाच्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांची नावे कायद्यात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचवेळी, दुसऱ्या दुरुस्तीमध्ये रशियाच्या व्यापारी भागीदारांवर शुल्क लादणारी संपूर्ण तरतूद काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

लिंडसे ओ. ‘ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण कायदा’ गेल्या महिन्यात अमेरिकन सिनेटने 86-11 अशा प्रचंड बहुमताने मंजूर केला. या विधेयकात रशियाचे नेतृत्व आणि ऊर्जा क्षेत्रावरील निर्बंध तसेच मॉस्को तेल वितरणावरील निर्बंध टाळण्यासाठी वापरत असलेल्या जहाजांवर कारवाई प्रस्तावित करते. त्यांना रशियाचा शॅडो फ्लीट म्हणतात.

रशियाचा तेल व्यवसाय युद्ध निधीशी जोडलेला   (Trump Tarrif )

रशियाचा कच्च्या तेलाचा व्यवसाय युक्रेनविरुद्ध सुरू असलेल्या युद्धाला आर्थिक पाठबळ देत असल्याचे अमेरिकेचे मत आहे. रशियाच्या प्रमुख तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्के शुल्क लागू करण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना देण्याचाही या विधेयकात प्रस्ताव आहे. यामध्ये चीन आणि भारतासारख्या देशांचा समावेश आहे.

सिनेटने 7 ऑगस्ट रोजी हे विधेयक मंजूर केले. मात्र, सिनेटने मंजूर केलेल्या विधेयकात रशियाच्या व्यापारी भागीदार देशांची नावे दिलेली नाहीत. यामध्ये तेल आणि वायूचे पाच सर्वात मोठे आयातदार आयात प्रमाणाच्या आधारावर नमूद केले आहेत.

आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्याआधी ते प्रतिनिधी सभागृहाने मंजूर केले पाहिजे. या कामासाठी यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये चार कामकाजाचे दिवस शिल्लक आहेत. यानंतर, 3 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीपूर्वी सभागृह लवकरच सुट्टीवर जाईल.

दुरुस्तीमध्ये भारतासह 10 देशांची नावे

डेमोक्रॅटिक खासदार स्टेनी हॉयर यांनी एक दुरुस्ती सादर केली आहे. यामध्ये चीन, भारत, तुर्कस्तान, अझरबैजान, हंगेरी, स्लोव्हाक रिपब्लिक, यूएई, सिंगापूर, कझाकिस्तान आणि किर्गिझ रिपब्लिक या देशांवर 100 टक्के शुल्क आकारले जाऊ शकते म्हणून कायद्यात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे.

याचा अर्थ रशियासोबत तेल व्यवसाय करणारे हे देश स्पष्टपणे विधेयकात प्रस्तावित केलेल्या दुय्यम शुल्काच्या कक्षेत आणले जाऊ शकतात.

शुल्काची संपूर्ण तरतूद काढून टाकण्याचा प्रस्ताव

विशेष म्हणजे, डेमोक्रॅटिक खासदार ग्रेगरी मीक्स यांनी एक वेगळी दुरुस्ती सादर केली आहे. ट्रम्प यांना अतिरिक्त शुल्क लागू करण्याचा अधिकार देण्यास मीक्सचा तीव्र विरोध आहे. त्यांनी विधेयकातील संपूर्ण कलम 113 काढून टाकण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

हाच विभाग राष्ट्रपतींना रशियाच्या व्यापारी भागीदारांवर व्यापक दुय्यम शुल्क लागू करण्याचा अधिकार देण्याबद्दल बोलतो. मीक्सच्या या दुरुस्तीला अन्य तीन खासदारांचा पाठिंबा मिळाला आहे. रशिया प्रतिबंध विधेयकातील प्रस्तावित सुधारणा सोमवारी प्रतिनिधीगृहाच्या नियम समितीने सार्वजनिक केल्या.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव निर्बंध शिथिल करण्याचा प्रस्ताव Trump Tarrif : 

मीक्सने आणखी एक दुरुस्ती ऑफर केली आहे. या अंतर्गत राष्ट्रपतींना ९० दिवसांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही परदेशी व्यक्तीवर लादलेल्या निर्बंधातून सूट देण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे. यूएस राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्यास, ही सूट 90 दिवसांच्या अतिरिक्त कालावधीसाठी वाढविली जाऊ शकते.

युक्रेनसाठी 15 अब्ज डॉलर कर्जाचा प्रस्ताव

मीक्सने आणखी एक दुरुस्ती देखील सादर केली आहे, ज्यामध्ये युक्रेनला 15 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे थेट कर्ज देण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे. ही रक्कम युक्रेनला संरक्षण संबंधित वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी वापरली जाऊ शकते.