Trump on Visa। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने व्हिसा नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. नवीन आदेशानुसार, तथ्य तपासणी, सामग्री नियंत्रण, ऑनलाइन सुरक्षा, विश्वास आणि सुरक्षितता किंवा अनुपालन यामध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींना अमेरिकेत प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. एका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या वृत्तानुसार, “हे निर्देश परराष्ट्र विभागाच्या मेमोद्वारे जारी करण्यात आले.” या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर होईल, विशेषतः भारतासारख्या देशांतील अर्जदारांवर होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

व्हिसा प्रक्रियेत आता डिजिटल प्रोफाइलची तपासणी  Trump on Visa। 
नवीन नियमांमध्ये असे म्हटले आहे की, व्हिसा अधिकाऱ्यांना आता अर्जदारांची व्यावसायिक पार्श्वभूमी, नोकरीच्या जबाबदाऱ्या, लिंक्डइन प्रोफाइल आणि सोशल मीडिया क्रियाकलापांची तपासणी करणे आवश्यक असेल. जर एखाद्या व्यक्तीचे काम अशा क्षेत्राशी जोडलेले आढळले जे प्रशासन सेन्सॉरशिप किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध मानते, तर त्यांचा व्हिसा नाकारला जाईल.

H-1B  अर्जदारांवर सर्वात जास्त परिणाम  
हा नियम पत्रकार, पर्यटक आणि नोकरी शोधणाऱ्यांसह सर्व व्हिसा श्रेणींना लागू होत असला तरी, सर्वात मोठा परिणाम एच-१बी व्हिसावर होईल. हा व्हिसा सामान्यतः अभियंते, विश्लेषक आणि टेक कंपन्यांमध्ये डिजिटल भूमिका बजावणाऱ्यांना दिला जातो आणि या व्यक्तींमध्ये भारतीयांची संख्या लक्षणीय आहे.

या व्यक्तींनाही याचा परिणाम होईल
तज्ञांचे म्हणणे आहे की, या धोरणाचा परिणाम ऑनलाइन मुलांचे संरक्षण करणे, सायबर धमकी रोखणे, द्वेषपूर्ण भाषणांवर लक्ष ठेवणे किंवा इंटरनेटवरील लैंगिक गुन्ह्यांना रोखणे यासारख्या गंभीर आणि संवेदनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्यांवरही होईल. अनेक देशांमधील सरकारे ऑनलाइन सुरक्षा कायदे लागू करत आहेत आणि अशा व्यावसायिकांचे काम सेन्सॉरशिप नाही तर लोकांचे संरक्षण करणे आहे. तथापि, त्यांना आता अमेरिकेत प्रवास करण्यात अडचणी येऊ शकतात.

हा निर्णय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण  Trump on Visa। 

ट्रम्प प्रशासनाने या निर्णयाचे वर्णन अमेरिकन नागरिकांसाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण म्हणून केले आहे. परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अमेरिकन नागरिकांचा आवाज दाबण्यासाठी अमेरिकेत येणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांचे सरकार स्वागत करणार नाही. असे करणे अमेरिकन समाजासाठी हानिकारक ठरेल असे त्यांनी म्हटले आहे.

 सेन्सॉरशिपला सुरक्षेशी समतुल्य करणे चुकीचे 

टेक कंपन्यांमधील विश्वास आणि सुरक्षा पथकांसोबत काम करणाऱ्या तज्ज्ञांनी या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे. तज्ज्ञ अ‍ॅलिस गॉघन हंसबर्गर यांनी सांगितले की विश्वास आणि सुरक्षितता ही लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे आणि त्याला सेन्सॉरशिप म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की हे काम ऑनलाइन लैंगिक शोषणापासून मुलांचे संरक्षण करण्यात, फसवणूक, घोटाळे आणि ऑनलाइन ब्लॅकमेल रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.

या वर्षी, ट्रम्प प्रशासनाने अनेक पत्रकारांवर आधीच व्हिसा निर्बंध लादले आहेत. हवामान बदलाशी संबंधित माहिती सरकारी वेबसाइटवरून काढून टाकण्यात आली, पत्रकारांना पत्रकार परिषदेत उपस्थित राहण्यापासून रोखण्यात आले आणि मीडिया संस्थांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली.