देशातील ट्रकचालक हा सर्वात दुर्लक्षित घटक आहे. त्यांना आजपर्यंत कोणत्याच सरकारने खिसगणतीत धरलेले नाही. त्यांच्यासाठी कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजना नाहीत, त्यांना वेतन नियमावलीही नाही. कामाच्या तासाचे बंधन नाही. अत्यंत हलाकीच्या स्थितीत जगणार्या या घटकाकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची गरज असताना मोदी सरकारने त्यांच्या गळ्यात एक नवीन अत्याचारी लोढणे अडकवले आहे. आयपीएसच्या जागी जी नवीन न्यायसंहिता देशात लागू करण्यात आली आहे, त्यात ट्रकचालकांनी अपघातानंतर जखमींना मदत न करता ते पळून गेल्यास त्यांना तब्बल 10 वर्षे सक्तमजुरी आणि 7 लाखांचा दंड ठोठावण्याची कायदेशीर तरतूद केली आहे. याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर देशभरातील ट्रकचालकांनी उत्स्फूर्तपणे आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांनी आपला व्यवसाय बंद ठेवून या नवीन तरतुदीचा विरोध केला आहे. वरकरणी सरकारची ही तरतूद योग्य दिसत असली तरी वस्तुस्थिती मात्र तशी नाही. कोणताही अपघात झाल्यानंतर सगळ्यांचा रोष ट्रकचालकांवरच असतो आणि त्यातून ट्रकचालकांना मारहाण किंवा त्यांचे वाहन जाळण्याचे प्रकार होत असतात. या आंदोलनाच्या अनुषंगाने ज्या ट्रकचालकांच्या मुलाखती प्रसिद्ध झाल्या आहेत, त्यात त्यांनी हीच स्थिती मांडली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की अपघातानंतर आम्हाला जमावाच्या रोषाला बळी पडावे लागत असल्याने जखमींच्या उपचाराची जबाबदारी आमच्यावर ढकलणे अन्याय आहे. या आधीच्या आयपीसी कलमातही ही तरतूद होती; पण त्यात शिक्षेचा कालावधी केवळ दोन वर्षांचाच होता. आता तब्बल 10 वर्षे कारावास आणि 7 लाखांच्या दंडाची तरतूद असल्याने कोणताही अपघात झाल्यानंतर ट्रकचालकांचे आयुष्यच उद्ध्वस्त होणार आहे. अशा स्थितीत त्यांच्या कुटुंबांची काळजी कोण वाहणार हाही प्रश्न आहेच. त्यामुळे सारेच ट्रकचालक हबकले असून त्यांनी रस्त्यावर उतरून याचा निषेध सुरू केला आहे. हे कामगार असंघटित असले तरी त्यांनी सुरू केलेले आंदोलन मात्र संघटित स्वरूपाचे दिसते आहे. त्यांच्यावतीने सरकारशी कोण बोलणार हाही प्रश्न होताच. पण मालकांच्या संघटनेने यात पुढाकार घेतला असून त्यांनी चालकांच्या संपाला पाठिंबा देतानाच त्यांना नेतृत्वही देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाला आता सुनियोजित स्वरूप आले आहे. कालपासून हे आंदोलन जागोजागी सुरू आहे. काही ठिकाणी आंदोलकांनी पोलिसांवरच हल्ले चढवल्याचेही वृत्त आहे. आज दुसर्या दिवशीही अनेक ठिकाणी हेच चित्र पाहायला मिळाले आहे. ट्रकचालकांच्या या आंदोलनाचे सामाजिक परिणामही दिसू लागले आहेत. टँकरचालक आणि बस चालकही याच श्रेणीत येत असल्याने त्याचा सामान्य जनजीवनावर होणारा परिणाम अटळ आहे. काल रात्रीपासूनच संपामुळे इंधन टंचाईच्या अफवा पसरल्याने पेट्रोल पंपावर लांबच लांब रांगा लागलेल्या दिसल्या. हा बंद अजून काही दिवस सुरूच राहिला तर जीवनावश्यक वस्तूंचीही टंचाई निर्माण होऊ शकते. ही सारी परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकार संपकर्यांशी बोलणी करेल अशी अपेक्षा होती. पण ती चिन्हेही अजून दिसलेली नाहीत. आज सायंकाळपर्यंत सरकारच्यावतीने कोणीही या विषयावर काहीही बोलले नाही. सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात आंदोलने करणार्यांना सर्रास दुर्लक्षित करण्याचा या सरकारचा पहिल्यापासूनचा खाक्या आहे. हे आपण या आधीही अनेक प्रकरणांमध्ये बघितले आहे. मग ते मणिपूरचे आंदोलन असो, शेतकर्यांचे दिल्लीतील आंदोलन असो की कुस्तीगिरांनी भाजप खासदाराच्या लैंगिक शोषणाच्या संबंधात उठवलेला आवाज असो, सरकारने या सर्वच आंदोलकांना दुर्लक्षित करण्याचाच प्रयत्न केलेला दिसला आहे. पण सरकारला ट्रकचालकांच्या या आंदोलनाकडे इतका साफ कानाडोळा करता येणार नाही असे वाटते. पण हे मोदी सरकार आहे. त्यामुळे ते तातडीने यात लक्ष घालेल याची कोणतीही शाश्वती नाही. हा आयपीसीत करण्यात आलेल्या बदलांचा विषय असल्याने तो विषय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अखत्यारित येतो. हे जरी खरे असले तरी रस्ते परिवहन आणि वाहतूक सुरक्षा हे विषय नितीन गडकरी हाताळत आहेत. त्यामुळे त्यांचा यात थेट संबंध नसला तरी त्यांची प्रतिमा जबाबदार केंद्रीय मंत्री अशी असल्याने त्यांनी यात मध्यस्थी करण्यास हरकत नव्हती. पण त्यांचेही काही निवेदन आज संध्याकाळपर्यंत तरी कानावर आले नाही. या ट्रकचालकांचे एक साधे म्हणणे आहे की सरकारने आम्हाला विचारात न घेताच परस्पर या कायदेशीर तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने निदान आमच्याशी बोलावे आणि आमच्या मागण्यांविषयी जाणून घ्यावे असे त्यांचे म्हणणे आहे. ते एका अर्थाने रास्तच आहे. केवळ याच विषयाच्या अनुषंगाने नव्हे तर प्रत्येक नव्या कायदेशीर तरतुदींच्या संबंधात सरकारने केवळ मनमानीच चालवली आहे असे गेल्या काही वर्षांत दिसून आले आहे. आपण ज्या घटकांशी संबंधित कायदे करणार आहोत त्या घटकांच्या प्रतिनिधींशी त्याविषयी किमान एकदा तरी बोलावे असे सरकारला कधीच वाटत नाही. विरोधकांशीही ते बोलत नाहीत, तर ट्रकचालकांना त्यांच्याकडून कितपत धूप घातली जाणार आहे याची शंकाच आहे. या नवीन कायद्याचा ट्रकचालकांना त्रासच होणार असेल तर सरकारला त्याचा पुनर्विचार करावाच लागेल, किंबहुना त्यांनी तो केला पाहिजे. सारेच ट्रकचालक किंवा मालवाहतूक वाहने चालणारे लोक बेदरकार असतात असे मानण्याचे कारण नाही. सगळ्यांना एकाच तराजूत तोलणेही बरे नाही. आज ट्रकचालकांच्या एकूण स्थितीचा सरकारने विचार करायला हवा. देशातील सर्वात दुर्लक्षित कम्युनिटी असणार्या या घटकाला निदान मोदी सरकार काही दिलासा देणारा निर्णय घेईल अशी अपेक्षा होती. पण जे झाले तर उफराटेच दिसते आहे. सदर कायदा सौम्य करून सरकारने त्यांना दिलासा दिला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. पाहूया सरकार निदान या प्रकरणात तरी संवेदनशील वागते का?
