मुंबई : राज्याच्या किनारी भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘पायाभूत सुविधा विकास निधी (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Fund – FIDF)’ या योजनेंतर्गत राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाने केंद्र शासनाचा मत्स्य व्यवसाय विभाग, राज्य शासनाचा वित्त विभाग आणि नाबार्ड यांच्यासोबत त्रिपक्षीय करार केला आहे.

मत्स्य व्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या करारामुळे मत्स्य व्यवसाय वाढीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास चालना मिळाली आहे.

या त्रिपक्षीय करारावर राज्य शासनाच्या वित्त विभागाचे सचिव राजीव मित्तल तर नाबार्डचे मुख्य व्यवस्थापक एल. एल. रावळ यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी प्रधान सचिव (पदुम) अनूप कुमार व मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे उपस्थित होते.

या योजनेतून मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सागरी भागांमध्ये विविध सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी मत्स्यबंदरे उभारणे, जेट्टी बांधणे, बर्फ कारखाना स्थापन करणे, शीतगृहे उभारणे, मासळी मार्केटचे आधुनिकीकरण करणे, मत्स्यबीज बँक तयार करणे इत्यादी 20 प्रकारच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासन स्वत:चेच प्रकल्प राबविणार आहे. ही योजना सन 2022-23 या वर्षापर्यंत राबविण्यात येणार आहे.