लोणी काळभोर, (वार्ताहर) – पुणे सोलापूर महामार्गावरील शेवाळेवाडी ते रविदर्शन या पाच किलोमीटरच्या अंतरातील दुभाजकावरील विविध प्रजातींची झाडे अनधिकृत आणि अंदाधुंदपणे तोडल्याबद्दल एका सामाजिक कार्यकर्त्याने केलेल्या तक्रारीवर काय कारवाई करण्यात आली याचे उत्तर दोन आठवड्यांत देण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने हडपसर पोलिसांना दिले आहेत.

लोणी काळभोर येथील रहिवासी नितीन अंकुश कोलते यांनी शेवाळेवाडी ते रविदर्शन या पाच किलोमीटरच्या अंतरात पुणे-सोलापूर महामार्गावरील दुभाजकावर विविध प्रजातींच्या झाडांची रोपे लावली आहेत; मात्र ही झाडे बेकायदेशीरपणे तोडल्याचे लक्षात येताच त्यांनी हडपसर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती.

मात्र काहीच कारवाई झाली नाही. शेवटी कोलते यांनी वकील चेतन नागरे, सुधाकर आव्हाड आणि सिद्धी मिरघे यांच्यामार्फतराष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी, पश्चिम शाखा) येथे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पुणे महापालिका, जिल्हाधिकारी आणि हडपसर पोलिस ठाणे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला.

कोलते म्हणाले कदंब फाउंडेशनच्या वतीने शेवाळेवाडी ते रवी दर्शनापर्यंतच्या पाच किलोमीटरच्या दुभाजकावर विविध झाडे लावली आहेत. जानेवारी 2018 मध्ये दुभाजकावर झाडे लावायला सुरुवात केली. नोव्हेंबर 2020मध्ये फुरसुंगी फाटा येथे काही अज्ञात व्यक्तींनी बेकायदेशीरपणे 50 झाडे तोडली.

हडपसर पोलिसांकडे जाऊन योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची विनंती केली. नंतर 2022 मध्ये 15 फूट उंचीची अजून 12 झाडे तोडण्यात आली. पुणे महानगर पालिकेत जाऊन झाडे तोडणा-या लोकांवर कारवाई करण्याची विनंती केली. रात्रीच्या वेळी बेकायदेशीरपणे झाडे तोडण्याचे सीसीटीव्ही फुटेज त्यांंना दिले होते पण त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.

शेवटी वकिलांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात खटला दाखल केला आणि झाडे तोडण्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई न केल्याबद्दल प्रतिवादी अधिकार्‍यां विरुद्ध निर्देश मागितले. मी पोलिसांकडे गेलो होतो पण त्यांनीही मदत केली नाही.

7 ऑगस्टपर्यंत सुनावणी तहकूब
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ञ सदस्य डॉ विजय कुलकर्णी यांनी तक्रारीचे निरीक्षण केले. सर्व प्रतिवादींना त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांच्या तक्रारीवर काय कारवाई झाली, याचा अहवाल हडपसर पोलीस ठाण्यातील पोलीस निरीक्षकांकडून दोन आठवड्यांत मागवला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 7 ऑगस्टपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.