पुणे, (प्रभात वृत्तसेवा) – समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत मानधन तत्त्वावर कार्यरत दिव्यांग विशेष शिक्षकांना वाहतुकीचा भत्ता लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी ७५ लाख ४९ हजार रुपयांचा निधी राज्य शासन खर्च करणार आहे. सर्व शिक्षा अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या आदेशानुसार अभियानांतर्गत पदांना मंजुरी देताना नवीन पदनिर्मिती करू नये, तसेच निर्माण केलेली पदे केवळ कंत्राटी अथवा प्रतिनियुक्तीने भरण्यात यावीत. पदे भरल्यामुळे सोसायटी अथवा राज्य शासनावर कायमस्वरूपी दायित्व येता कामा नये, असे नमूद केले आहे. शासनाकडून अपंग समावेशित शिक्षण योजनेअंतर्गत मानधन मंजूर करण्यात आले असून, यात जिल्हा, महापालिका स्तरावरील १०२ जिल्हा समन्वयकांना प्रतिमाह ४६ हजार ३३७ मानधन मंजूर आहे. तालुका स्तरावर ८१६ विशेष तज्ज्ञांना ३३ हजार ३३३ रुपये, शाळा स्तरावरील १ हजार ७७५ विशेष शिक्षकांना २१ हजार ५०० रुपये मानधन मंजूर करण्यात आले आहे. केंद्र पुरस्कृत योजना असल्याने मानधनवाढीच्या प्रस्तावाला केंद्राने मंजुरी दिलेली नाही. केंद्राचे मानधन निश्चित असल्याने अतिरिक्त निर्माण होणारा आर्थिक भार राज्य शासनाच्या निधीमधून द्यावा लागणार आहे. दिव्यांग ०६ जिल्हा समन्वयक, ५२ विशेष तज्ज्ञ किंवा समावेशित शिक्षक व १५८ विशेष शिक्षक असे एकूण दिव्यांग २१६ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पदाला वाहतूक भत्ता तात्काळ लागू करावयाचा झाल्यास, शासनावर निर्माण होणारा वित्तीय भार राज्य शासनाच्या निधीतून द्यावा लागणार आहे. त्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
