मुंबई : राज्य विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी महसूल विभागावर गंभीर आरोप केले असून, आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी महसूल खात्याने मानक नियमांना बगल देत मोठ्या प्रमाणात बदल्या केल्याचा आरोप केला आहे. महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी बदली विनियम आणि सरकारी कर्तव्ये पार पाडण्यात विलंब प्रतिबंध अधिनियम, 2005 नुसार, कलम 3(1) नुसार एखाद्या अधिकाऱ्याने किमान तीन वर्षे या पदावर राहणे आवश्यक आहे. विभाग किंवा कार्यालयांमधील बदली केवळ सहा वर्षांनंतर विशिष्ट भूमिकेत परवानगी आहे.

कलम 4 पुढील आदेश देते की सक्षम प्राधिकाऱ्याने लिखित स्वरुपात सक्तीचे कारण दिल्याशिवाय बदल्या वर्षातून एकदाच, एप्रिल किंवा मे महिन्यात होऊ शकतात. दानवे यांचा दावा आहे की या नियमांकडे विशेषत: उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांसारख्या महसूल विभागातील अधिका-यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. कोणत्याही कायदेशीर किंवा नियामक नियमांचे पालन न करता या अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. निवडणूक आयोगाने, 31 जुलै 2024 रोजीच्या आपल्या निर्देशामध्ये, केवळ तेच अधिकारी निवडणूक कामात थेट सहभागी आहेत आणि ज्यांनी 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत त्यांच्या सध्याच्या भूमिकेत तीन वर्षे पूर्ण केली आहेत, याव्यतिरिक्त, कोणत्याही बदल्या अंमलात आणण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

हे निर्देश असतानाही निवडणूक आयोगाचे निकष न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या असंख्य बदल्या झाल्या आहेत. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वैयक्तिक आणि राजकीय विचारांच्या आधारे सोयीच्या किंवा गैरसोयीच्या पदांवर बदल्या करण्यात आल्याचा आरोप दानवे यांनी केला आहे. त्यांचा दावा आहे की काही आमदारांनी निवडणुकीतील फायदा मिळवण्यासाठी त्यांच्या मतदारसंघातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. कायदे, नियम आणि सूचनांचे उल्लंघन होत असल्याचा दाखला देत या गैरप्रकारांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी दानवे यांनी केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री आणि निवडणूक आयोग यांना बेकायदेशीर बदल्या रद्द करण्याची आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, 1979 आणि निवडणूक नियमांनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची विनंती केली आहे.