संपर्कातील व्यक्‍ती शोधून करोना चाचणी अहवाल येईपर्यंत सांभाळण्याची जबाबदारी

---

1 लाख 24 हजार 894 जणांची चाचणी

---

आरोग्य विभागावर ताण : 2 लाख 33 हजार 254 जणांचे ट्रेसिंग

– सुनील राऊत

पुणे – करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी बाधिताच्या संपर्कातील इतर व्यक्‍तींचा शोध घेऊन (कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंग) त्यांची चाचणी करणे आणि अहवाल येईपर्यंत संस्थात्मक विलगीकरणात ठेवणे हा एकमेव पर्याय आहे. त्यामुळे महापालिकेने पहिला रुग्ण सापडल्यानंतर 2 जुलैपर्यंत 2 लाख 33 हजार 254 जणांचे ट्रेसिंग केले. तर, त्यातील 1 लाख 24 हजार 894 जणांची चाचणी केली. या दिवशी असलेला रुग्ण संख्येचा आकडा पाहता एका व्यक्‍तीमागे सरासरी 12 जणांचे ट्रेसिंग करावे लागत आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागावर ताण येत आहे.

जगभर पसरलेल्या करोनावर कोणतेही ठोस औषध नाही. त्यातच लक्षणे नसलेले 85 टक्‍के रुग्ण आहेत. त्यामुळे, या रुग्णांपासून इतरांना वेगाने करोनाचा संसर्ग होतो. त्यातच, गेल्या महिनाभरापासून शहरात अनलॉक सुरू झाल्याने जवळपास 95 टक्‍के शहर पूर्ववत झाले आहे. त्यामुळे दररोज लाखो लोक घराबाहेर पडत आहेत. परिणामी मागील महिनाभरात बाधितांचा आकडा दीड पटीने वाढला आहे. या वाढत्या आकड्यामुळे रुग्णांच्या कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंगच्या कामवर तसेच या संशयितांचे अहवाल येईपर्यंत त्यांना राहण्यापासूनच्या सर्व सोयी देण्यापर्यंतच्या यंत्रणेवर ताण येत आहे.

मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात एका व्यक्‍तीमागे महापालिकेस सरासरी 6 व्यक्‍तींचे कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंग करावे लागत होते. मात्र, आता जून महिन्यात हाच आकडा तब्बल 10 ते 12 वर गेला आहे. पहिल्या तीनही महिन्यात बाधित व्यक्‍तीच्या घरातील व्यक्‍तीच प्रामुख्याने संपर्कात असतात.

मात्र, आता लॉकडाऊन शिथिल झाल्याने बाधित व्यक्‍तीच्या घरचे, कामाच्या ठिकाणच्या व्यक्‍ती तसेच संबंधित व्यक्‍तींच्या मित्रांचाही आता त्यात समावेश झाला आहे. त्यामुळे अशा व्यक्‍तींना शोधून आणून त्यांच्या चाचण्या करणे तसेच त्यांचे अहवाल येईपर्यंत त्यांच्या राहण्याच्या आणि जेवणाच्या सोयी महापालिकेस कराव्या लागत आहेत. त्यानंतर जे बाधित येतील त्यांच्या उपचाराचीही सोय महापालिकेस करावी लागत आहे.

दररोज 5 हजार जणांचे विलगीकरण
एका रुग्णामागे कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंगचे प्रमाण वाढल्याने महापालिकेस दररोज सरासरी 4 ते 5 हजार जणांचे विलगीकरण करावे लागत आहे. त्यानंतर या सर्वांच्या चाचण्या केल्या जातात. मात्र, शासकीय चाचण्यांची संख्या कमी असल्याने या तपासणीसाठी आणलेल्या सर्वांच्याच चाचण्यांचे नमुने एका दिवशी घेतले तरी त्यांचे अहवाल येण्यास दोन ते तीन दिवस लागतात. त्यामुळे या सर्वांना महापालिकेस संस्थात्मक विलगीकरणात ठेवावे लागते. तर ज्यांच्याकडे स्वतंत्र स्वच्छतागृह आहे. मोठे घर आहे तसेच विलगीकरणासाठी स्वतंत्र खोली आहे. त्यांना घरी सोडले जात असले तरी, अशा संशयितांची संख्या नगण्य आहे.