नवी दिल्ली – गेल्या काही वर्षातील सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे भारतातील खेळण्यांच्या उद्योगांमध्ये नवे चैतन्य आले आहे. जपान, युरोपातील अनेक देश आणि अमेरिकेतील बालके भारतात उत्पादित होणाऱ्या खेळण्यांशी खेळू लागली आहेत. भारतातून होणारी खेळण्यांची निर्यात वाढली आहे आणि आयात कमी झालेली आहे. गुणवत्ता नियंत्रण, सरकारची सकारात्मक धोरणे आणि खेळणी उद्योगाची जिद्द यातून देशातील खेळणी उद्योगाचे चित्र आमूलाग्र बदलत आहे.

अगदी चार वर्षांपूर्वी भारतातल विकली जाणारी 85 टक्के खेळणी ही आयात करण्यात आलेली असायची. आता मात्र, अमेरिका, युरोप, जपान, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशांमधील बालकेही भारतीय खेळण्यांशी खेळू लागली आहेत. मागील तीन वर्षांमध्ये खेळण्यांच्या आयातीत 70 टक्क्यांनी घट झालेली आहे. तर दुसरीकडे निर्यातीत 60 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. त्यामागे गुणवत्ता नियंत्रणविषयक नियमांचे कडक पालन आणि आयात करण्यात येणाऱ्या खेळण्यांमधून सँपल तपसाणी बंधनकारक झाल्याने निर्यातीत वाढ होऊन आयतीत घट झालेली दिसत आहे.

खेळणी उद्योगात दिसू लागलेल्या या बदलामागे देशात विकसित होत असलेलेल 32 टॉय क्लस्टर आहेत. या क्लस्टरमध्ये खेळण्यांचे उत्पादन करणारी अनेक युनिट उभी राहिलेली आहेत आणि त्यातून उत्पादनही सुरू झाले आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जाते.

भारतात उत्पादित होणारी खेळणी सध्या अमेरिका, ब्रिटन, युरोपातील देश, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रिकेतील देश, इंडोनेशिया, मंगोलिया, न्यूझीलंड, जपान, दक्षिण कोरिया या देशांमध्ये निर्यात होत आहेत. जागतिक बाजारपेठेत मान्यताप्राप्त असे ब्रँड हसब्रो, हैमलेज, स्पिन, मास्टर, ड्रगन, शिफू, हार्नबाई, एमजीए, आयएमसी आणि गोल्डर बीअर यासाठी खेळणी उत्पादित करून देण्याचे काम भारतीय कंपन्या करत आहेत.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार 2018-19 या आर्थिक वर्षात भारताने 37.1 कोटी डॉलर किंमतीची खेळणी आयात केली होती. 2021-22 मध्ये ही आयात कम होऊन 11 कोटी डॉलरवर आलेली आहे. 2018-19 या वर्षात भारताने 20 कोटी डॉलर किंमतीची खेळणी निर्यात केली होती. 2021-22 मध्ये निर्यातीत वाढ होऊन ती 32.6 डॉलवर पोचली आहे.

2019 मध्ये सरकारकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात असे लक्षात आले की, भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध असणाऱ्या खेळण्यांपैकी फक्त 33 टक्के खेळणी बीआयएस निकष पूर्ण करणारी असतात. अन्य देशांमधून दुय्यम दर्जाची आणि आरोग्याला घातक अशी खेळणी आयात होत होती.

त्यामुळे डिसेंबर 2019 मध्ये विदेश व्यापार महासंचालयाने आयात होणाऱ्या खेळण्यांमधून सॅम्पल तपासणी करणे बंधनकारक केले आणि गुणवत्तेच्या निकषात बसणाऱ्या खेळण्यांनाच बाजारपेठेत विकण्याची परवानगी असेल असा नियम केला. 2020 पासून खेळणी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करण्यात आला आणि बीआयएस निकषांनुसार टॉय टेस्टिंग सुविधा नसेल तर उत्पादन परवान्यांवर बंदी घालण्यात आली. मात्र, गृहउद्योग आणि सूक्ष्मउद्योगांना यातून बाहेर ठेवण्यात आले. त्यामुळे 2022 मध्ये बीआयएसने केलेल्या एका सर्वेक्षणात केवळ 14 टक्के सँपल्स तपासणीत दोषी आढळून आले.

सूक्ष्म-मध्यम-लघु मंत्रालयाच्या स्फूर्ती योजनेअंतर्गत खेळणी उत्पादनासाठीच्या 18 टॉय क्लस्टर्सना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यातील मध्य प्रदेशात नऊ, राजस्थानात तीन, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात प्रत्येकी दोन, महाराष्ट्र व तमिळनाडूत प्रत्येकी एका क्लस्टरचा समावेश आहे. या क्लस्टर्समध्ये सूक्ष्म उद्योग वर्गातील 11,749 खेळणी उत्पादक काम करत आहेत. त्याखेरीज वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या वतीने वाराणसी, चन्नपाटणा, कोंडापल्ली, जयपूर, किन्नल, अशारिकांडी, एटिकोपक्का, कोप्पल, तंजौर, बिष्णुपुर, कुड्डापा, निरामल आणि इंदोरची निवड टॉय क्लस्टरसाठी करण्यात आली आहे.