Anna Hazare : माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्यात राज्य सरकारने केलेल्या नव्या बदलांविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, हे बदल तातडीने मागे न घेतल्यास उपोषणाला बसण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असून, त्याचे व्यापारीकरण होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.

राज्य शासनाने १२ जून रोजी माहिती अधिकार कायदा, २००५ संदर्भातील सुधारित अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेद्वारे माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीत अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांना माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे.

माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीत प्रथमच इतक्या व्यापक स्वरूपात बदल करण्यात आल्याचे सांगत अण्णा हजारे यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. आतापर्यंत माहिती मागविण्यासाठी दहा रुपये शुल्क आकारले जात होते. मात्र, नव्या नियमांनुसार हे शुल्क ३० रुपये करण्यात आले आहे. तसेच प्रथम अपीलासाठी ५० रुपये, तर द्वितीय अपीलासाठी १०० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.

याशिवाय, माहितीच्या प्रतींसाठी प्रतिपान दोन रुपयांऐवजी पाच रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. शासनाने एकूण १२ नवीन नियम लागू केले असून, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती मिळविणे अधिक कठीण होईल, अशी भीती अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली.

“माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे; तो महसूल मिळविण्याचे साधन नाही. काही जण या कायद्याचा गैरवापर करतात, त्यामुळे काही प्रमाणात शुल्क असणे आवश्यक आहे. मात्र, शुल्क वाढवून त्यातून पैसा कमाविण्याचा उद्देश असता कामा नये,” असे अण्णा हजारे यांनी स्पष्ट केले.

फडणवीस सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात केलेले बदल पूर्ववत न केल्यास आपण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

माहिती अधिकार कायद्यातील प्रमुख बदल –

-अर्ज शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये.
-माहितीच्या प्रतींसाठी प्रतिपान शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये.
-एका अर्जात एकाच विषयावर माहिती मागविता येणार.
-अर्जाची शब्दमर्यादा १५० शब्दांपर्यंत.
-फोटो ओळखपत्र सादर करणे बंधनकारक.
-प्रथम अपीलासाठी ५० रुपये शुल्क.
-द्वितीय अपीलासाठी १०० रुपये शुल्क.
-माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्यास ती तेथून घेण्याचे निर्देश देता येणार.
-पुनरावृत्तीचे आरटीआय अर्ज निकाली काढण्याची तरतूद.
-वैयक्तिक माहिती मिळविण्यासाठी मोठे सार्वजनिक हित सिद्ध करावे लागणार.
-ई-मेल, ऑनलाइन आणि यूपीआयद्वारे व्यवहारांना मान्यता.
-सुनावणीस वारंवार अनुपस्थित राहिल्यास अपील फेटाळण्याची तरतूद.