Shiv Sena row: शिवसेना पक्षचिन्ह व पक्षनाव वादप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी काही राजकीय नेत्यांच्या “बेजबाबदार वक्तव्यां”वर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी घेत नसल्याचा आरोप करणारी विधाने स्वीकारार्ह नसल्याचे स्पष्ट करत, अशा वक्तव्यांबाबत सावध राहण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने वारंवार तारखा मागितल्या जातात आणि त्यानंतर न्यायालय निर्णय देत नसल्याचे माध्यमांसमोर सांगितले जाते, याबाबत खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

वकिलांना सुनावले खडेबोल –

“आम्ही सुनावणीची तारीख निश्चित करू; पण आधी तुमच्या लोकांनी माध्यमांसमोर जाऊन सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही, अशी बेजबाबदार विधाने करणे थांबवावे,” असे स्पष्ट शब्दांत सरन्यायाधीशांनी ठाकरे गटाच्या वकिलांना सुनावले.

“येथे तुम्हीच तारखा मागता आणि बाहेर जाऊन न्यायालयावर आरोप करता. शब्द वापरताना काळजी घ्या. असे वर्तन मी सहन करणार नाही,” असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाविरोधात अशा प्रकारची विधाने करण्याचा अधिकार कोणत्याही पक्षकाराला नसल्याचे सांगितले. “न्यायालयांवर किती ताण आहे, हे आम्हाला माहीत आहे. आमच्या बाजूने अशी कोणतीही विधाने करण्यात आलेली नाहीत,” असे त्यांनी नमूद केले.

आम्ही रिकामे बसलो नाही –

त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, “आम्ही दररोज सायंकाळी चार वाजेपर्यंत येथे बसतो. आम्ही रिकामे बसलो आहोत, असे जर कोणाला वाटत असेल तर ते चुकीचे आहे.”

उद्धव ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी अशा वक्तव्यांना वकिलांचा पाठिंबा नसल्याचे सांगत, न्यायालयाच्या सोयीप्रमाणे युक्तिवाद करण्यास आपण तयार असल्याचे स्पष्ट केले.

दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० जुलै रोजी ठेवली आहे.

हे प्रकरण निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाशी संबंधित आहे. त्या आदेशाद्वारे ‘शिवसेना’ हे पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्यात आले होते. उद्धव ठाकरे गटाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

तसेच, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी फेटाळली होती. या निर्णयालाही ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत, तो “बेकायदेशीर आणि विकृत” असल्याचा दावा केला आहे.