Eknath Khadse : भोसरी जमीन व्यवहार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांना मोठा न्यायालयीन धक्का बसला आहे. खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्याविरोधात मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एमपीएमएलए न्यायालयाने अजामीनपात्र (Non-Bailable) वॉरंट जारी केले आहे. तसेच, एकनाथ खडसे यांच्याविरोधातही कोर्टाने कठोर भूमिका घेतली आहे. कोर्टात गैरहजेरी महागात शुक्रवारी या प्रकरणात आरोप निश्चिती होणार होती, मात्र एकनाथ खडसे आणि मंदाकिनी खडसे दोघेही न्यायालयात हजर राहिले नाहीत. याच कारणामुळे विशेष न्यायालयाने थेट नॉन-बेलेबल वॉरंट जारी केल्याची माहिती समोर आली आहे. भोसरी जमीन व्यवहार प्रकरण काय आहे? एकनाथ खडसे हे महसूलमंत्री असताना, पुण्यातील भोसरी औद्योगिक वसाहतीमधील (MIDC) भूखंड नियमांचे उल्लंघन करून त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी खरेदी केल्याचा आरोप आहे. ही जमीन मूळ बाजारभावापेक्षा अत्यंत कमी दरात खरेदी करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. या प्रकरणामुळेच खडसे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. दोषमुक्तीचा अर्ज आधीच फेटाळला या प्रकरणात 3 डिसेंबर 2025 रोजी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयाने एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर आरोप निश्चितीचा मार्ग मोकळा झाला. हायकोर्टाकडूनही दिलासा नाही सत्र न्यायालयातील कारवाईला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, हायकोर्टाने स्थगिती देण्यास नकार दिल्यामुळे आरोप निश्चितीची प्रक्रिया पुढे गेली. पुढील सुनावणी 13 फेब्रुवारीला विशेष एमपीएमएलए न्यायालय काही कारणांमुळे 16 जानेवारीला उपलब्ध नसल्याने सुनावणी 6 फेब्रुवारीला ठेवण्यात आली होती. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
