पिंपरीतील भाजप इच्छुकांमध्ये खळबळ : आयत्यावेळचा फतवा

पिंपरी – केंद्रापासून महापालिकेपर्यंत सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचा “भाव’ चांगलाच वधारला आहे. पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी विधानसभा मतदार संघातील इच्छुकांच्या उद्या (सोमवारी) पिंपरीमध्ये मुलाखती होणार आहेत. मात्र, मुलाखतीला यायचे असेल तर तीन लाखांचा धनादेश आणा, असा फतवा काढल्याने इच्छुकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. केवळ श्रीमंतांनीच मुलाखती द्यायच्या का, राज्यभर मुलाखती होत असताना पिंपरी-चिंचवडमध्येच निधीची सक्ती कशासाठी, असा सवाल इच्छुक करीत आहेत.

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सप्टेंबर महिन्याच्या मध्यावर लागण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. त्यासाठी राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने यापूर्वीच इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यानंतर आता भाजपने पिंपरी-चिंचवड शहरांतर्गत येणाऱ्या तीनही मतदार संघासाठी सोमवारी पिंपरीतील पक्ष कार्यालयात सायंकाळी चार वाजता मुलाखती आयोजित केल्या आहेत. रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांची पक्ष निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, ते या मुलाखती घेणार आहेत.

पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याने इच्छुकांना आज (रविवारी) फोनद्वारे संपर्क साधून मुलाखतींची माहिती दिली. तसेच तीन लाख रुपयांचा धनादेश आणला तरच मुलाखती देता येईल, असेही स्पष्ट केले. आपण पक्षाचे संघटक सरचिटणीस अमोल थोरात यांच्या सूचनेनुसार फोन करत असल्याचेही सांगितले. या एका फोनमुळे इच्छुकांमध्ये एकच खळबळ उडाली. उद्या मुलाखती असताना एका दिवसात तीन लाख रुपये जमवायचे कोठून, असा सवाल सर्वसामान्य इच्छुकांना पडला आहे. पैसे नाही तर मुलाखत नाही आणि पर्यायाने उमेदवारीही नाही, हे स्पष्ट झाल्याने इच्छुकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

पक्षामध्ये यापूर्वी कधीही असे घडले नाही. हीच पक्षाची “साधनसुचिता’ का, असा सवाल एका इच्छुकाने केला. आमच्या पक्षाच्या धोरणामुळे एक चहा विकणारा मुलगा देशाचा पंतप्रधान झाला, हे आम्ही छातीठोकपणे सांगतो. मात्र, गडगंज पैशावाल्यांचीच पक्षात चलती असेल तर यापेक्षा मोठी दुर्देवाची बाब नाही, असा संताप दुसऱ्या एका इच्छुकाने व्यक्त केला. इतर पक्ष मुलाखतीच्या वेळी पक्षनिधी म्हणून निधी घेतात.

तो देखील ऐच्छिक असतो. मात्र, भाजपने तीन लाखांची सक्ती केल्याने हाच का “पार्टी विथ डिफरन्स’ कारभार असा खोचक सवाल अन्य एका इच्छुकाने केला. पुण्यातही उद्या मुलाखती होत आहेत. मात्र, केवळ पिंपरी-चिंचवडमध्येच अशा पद्धतीने फोन करुन पैशांची मागणी करण्यात आल्याची माहिती एका इच्छुकाने दिली.

इच्छुकांच्या नाराजीची कुणकुण शहराध्यक्षांना लागल्यानंतर पूरग्रस्तांसाठी मदत निधीचे आवाहन करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र, पूरग्रस्तांना आम्ही यापूर्वीच मदत केली आहे. मुख्यमंत्री निधीलाही रक्कम दिली आहे. तसेच आमच्या पातळीवर सांगली, कोल्हापुरला मदतही पाठवित आहोत. मात्र, मुलाखतीला येताना धनादेश आणण्याची सक्ती कशासाठी? की पूरग्रस्तांच्या नावाखाली “पार्टी फंड’ गोळा केला जात आहे, अशी शंका अन्य एका इच्छुकाने व्यक्त केली.

पालिकेतील भ्रष्टाचारावर विरोधकांकडून होणारे आरोप, महापालिकेचे दोन भागात झालेले विभाजन, पदाधिकाऱ्यांमध्ये नसलेली एकवाक्‍यता, भाजपाच्याच नगरसेवकांकडून मिळणारा घरचा आहेर, नेतृत्त्वाबाबत नाराजी यामुळे भाजपामध्ये अस्वस्थता आहे. त्यातच आता इच्छुक म्हणून मुलाखत द्यायची असेल तरी लाखोंचा निधी मागितला जात असल्यामुळे पक्षपातळीवरही नाराजी निर्माण झाली आहे. याचा फटका येत्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला बसण्याची शक्‍यताही वर्तविण्यात येत आहे.

…पण पावती पक्षाची!
विधानसभा इच्छुकांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी मदत घेतली जात असल्याचे शहर भाजपकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, इच्छुकांना देण्यात आलेल्या पावती पुस्तकावर तसा कोणताही उल्लेख नाही. पक्षाचे नाव व चिन्ह असलेले हे पावती पुस्तक आहे. आपत्ती निधी (आपदा कोष) असे पावतीवर नमूद आहे. त्यावर पक्षाच्या प्रदेश खजिनदाराची छापील स्वाक्षरी आहे. त्यामुळे हा निधी नेमका पक्षासाठी की मुख्यमंत्री निधीसाठी असा प्रश्‍न इच्छुक उपस्थित करत आहेत. या प्रकाराबाबत भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्कहोऊ शकला नाही.

पुण्यात सक्‍ती नाही – मिसाळ
पुण्यातील आठही विधानसभा मतदार संघासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. पुण्यातील मुलाखतीला येणाऱ्यांना मुख्यमंत्री निधीसाठी रक्कम देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे का? याबाबत शहराध्यक्षा माधुरी मिसाळ यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी पुण्यात निधीबाबत कसलीही सक्ती केली नसल्याचे सांगितले. तसेच कोणीही इच्छुक मुलाखतीसाठी उपलब्ध राहू शकतो, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.