“आरटीई’ अंतर्गत प्रवेश दिलेल्या शाळांकडून प्रस्ताव मागविणार : शिक्षण विभागाचा निर्णय
पुणे – बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गतच्या (आरटीई) 25 टक्के प्रवेश दिलेल्या शाळांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे. यासाठी शाळांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत. त्याची कसून तपासणी झाल्यानंतरच शुल्क शाळांना अदा करण्याचा निर्णय शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
“आरटीई’ अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देऊन शिक्षण दिले जाते. या शाळांना शासनाकडून शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येते. मात्र, ही प्रतिपूर्ती त्या-त्या वर्षात व नियमितपणे मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षाची शुल्क प्रतिपूर्ती देण्यास शासनाकडून नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे.
ऑनलाइन प्रवेशातून प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी संबंधित शाळांमध्येच शिकत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांना त्यांच्या लॉगिनमधून ही माहिती तपासता येणार आहे. शाळांचे अहवाल जिल्हा स्तरावर एकत्र करुन ते प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयात सादर करावे लागणार आहेत. त्यानंतर सर्व जिल्ह्यांचा एकत्रित अहवाल शासनाकडे सादर करावा, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाचे अवर सचिव संतोष गायकवाड यांनी जारी केले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी यांच्या मंजुरीनंतरच शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीचे वाटप होणार आहे. एकूण रक्कमेपैकी 50 टक्के एवढ्या रकमेचेच वाटप सद्यस्थितीला करण्यात येणार आहे. उर्वरित रक्कम नंतर देण्यात येणार आहे.
शाळांनी तपशील बेबसाइटवर सादर करावा
शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी शाळांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. यासाठी जिल्हास्तरावरून वेळापत्रक तयार करून मुख्याध्यापकांना सूचना देण्यात येणार आहेत. शाळांच्या माहितीची पडताळणी करून शुल्क वाटप करण्यात येणार आहे.इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या फीचा तपशील सरल या पोर्टलवर अथवा आरटीई पोर्टलवर जाहीर करणे आवश्यक आहे. शाळांना आपापल्या वेबसाइटवरही तपशील सादर करावा लागणार आहे. आरटीईचे मान्यता प्रमाणपत्रही शाळांनी सादर करणे गरजेचे आहे.