Toll Naka – राज्यातील रस्ते प्रकल्पांमधून मिळणाऱ्या टोलच्या हिशोबात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने रस्ते बांधणाऱ्या कंपन्यांना कडक अटी घातल्या आहेत. टोल नाक्यावरून जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची नोंद आणि जमा होणारी रक्कम याची रिअल टाइम टॅम्पर प्रूफ मिरर इमेज थेट शासन आणि महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या (एमएसआयडीसी) सर्व्हरवर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पायाभूत सुविधा महामंडळाकडून आता महामार्गाचे मोठे प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने हडपसर ते यवत, तळेगाव- चाकण- शिक्रापूर महामार्ग, नाशिक महामार्ग आदी प्रकल्पाची कामे सुरू होणार आहेत. त्यांना शासनाने मंजुरीही दिली आहे. मात्र, मंजुरी देताना ठेकेदार कंपन्यांना टोल नाक्यावर ही यंत्रणा उभारणे बंधनकारक केले आहे.

अनेकदा टोल नाक्यांवर जमा होणारी रक्कम आणि सरकारला सादर केलेल्या आकडेवात तफावत असल्याचा आरोप होतो. मात्र, नव्या निर्णयानुसार, नाक्यावरील संगणकीय यंत्रणा थेट शासनाच्या मुख्य नियंत्रण कक्षाशी जोडली जाईल. टोल नाक्यावर वाहनाची नोंद होईल, तशीच ती छेडछाडीशिवाय शासनाला रिअल टाइममध्ये दिसेल. या तंत्रज्ञानामुळे जेवढी रक्कम नाक्यावर जमा होईल, त्याची नोंद शासनाच्याही सर्व्हरवर होईल.

यामुळे मधल्या मार्गाने होणारी पैशांची गळती थांबणार आहे. टोल नाक्यावरील गाड्यांची संख्या आणि उत्पन्नाची माहिती लपवणे कंत्राटदारांना अशक्य होणार आहे. ही यंत्रणा टॅम्पर प्रूफ म्हणजेच छेडछाड प्रतिबंधक आहे. म्हणजे एकदा एका वाहनाची नोंद झाली, की कंत्राटदार किंवा कोणताही अधिकारी फेरफार करू शकणार नाही. वाहनांची संख्या कमी दाखवून टोल वसुलीचा कालावधी वाढवण्याचे प्रकारही बंद होतील.

टोल नाक्यांवर होणारी वसुली नेमकी कुठे जाते, याबाबत जनतेच्या मनात नेहमी साशंकता असते. मात्र, रिअल टाइम डेटा उपलब्ध झाल्यामुळे सरकार ही माहिती जाहीर करू शकते. शिवाय पारदर्शकतेमुळे सरकारला मिळणाऱ्या वाट्यातही मोठी वाढ होईल. या वाढीव निधीचा वापर राज्यातील इतर ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्तीसह पायाभूत सुविधांसाठी करता येईल. या संपूर्ण यंत्रणेचा खर्च टोल उभारणाऱ्या कंपनीला करावा लागणार आहे.

टोलमुक्तीचा मार्ग मोकळा?
अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांची प्रमुख मागणी असते, की रस्त्याचा खर्च निघाल्यावर टोल बंद व्हावा. या तंत्रज्ञानामुळे रस्त्यासाठी झालेला खर्च आणि आतापर्यंत झालेली वसुली याचा दररोजचा हिशोब शासनाकडे उपलब्ध असेल. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च वसूल झाल्याचे स्पष्ट होताच, तो टोल नाका कायदेशीररीत्या बंद करणे सरकारला शक्य होईल.