नवी दिल्ली – जीएसटी कौन्सिलची आज दिल्लीत बैठक होणार असून या बैठकीत अनेक गैर भाजप शासित राज्ये केंद्र सरकारने नुकसान भरपाईसाठी जो कर्ज घेण्याचा पर्याय राज्यांना दिला आहे त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध करण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे ही बैठक वादळी ठरेल अशी शक्‍यता आहे.

केंद्र सरकारकडे पैसे नसल्याने त्यांनी जीएसटीची राज्यांना नुकसानभरपाई देण्यास असर्मथता दर्शवली आहे. नुकसानभरपाईच्या रकमेएवढे कर्ज घ्यावे असा पर्याय केंद्र सरकारने राज्यांना सुचवला आहे. पण कर्ज घेण्यास बहुतेक राज्यांचा विरोध आहे. ही नुकसानभरपाई केंद्रानेच दिली पाहिजे अशी राज्यांची मागणी आहे.

त्यावर या बैठकीत विचारविनीमय होईल. यावर्षी आत्तापर्यंत जीएसटी कलेक्‍शन मध्ये राज्यांना सुमारे 97 हजार कोटी रूपयांची तूट आली आहे. ही तूट कर्जातून भरून काढण्याच्या प्रस्तावाला 21 राज्यांनी संमती दिली असली तरी केरळ, पंजाब आणि पश्‍चिम बंगाल आदि राज्यांनी कर्जाच्या प्रस्तावाला सक्त विरोध दर्शवला आहे.

राज्यांना येणारी तूट भरून देण्याची घटनात्मक जबाबदारी केंद्र सरकारचीच आहे त्यामुळे त्यांनीच यावर वेगळा पर्याय शोधून राज्यांना त्यांचे पैसे दिले पाहिजेत अशी या राज्यांची मागणी आहे.

यंदाच्या संपुर्ण आर्थिक वर्षात राज्यांना जीएसटी कलेक्‍शन मध्ये तब्बल 2 लाख 35 हजार कोटी रूपयांची तुट येण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे याचा एकदाचा सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे अशी निकाराची भूमिका काही विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांनी घेतली आहे. त्याचे तीव्र पडसाद आजच्या बैठकीत उमटण्याची शक्‍यता आहे.

राज्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारने काहीं ऐषो आरामी सेवा व वस्तुंवर जादाचा सेस लाऊन कर वसुली केली आहे. पण त्यातील सुमारे 68 हजार कोटी रूपये केंद्र सरकारने परस्पर दुसरीकडे वळवले आहेत असा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.तो विषयही या बैठकीत गाजण्याची शक्‍यता आहे.