नवी दिल्ली – सप्टेंबर 2025 मध्ये केंद्र सरकारने नवीन जीएसटी दर लागू केला. या कर कपातीचा वापर आरोग्यासाठी हानिकारक मानल्या जाणार्या तंबाखू, सिगारेट आणि पान मसाला यासह अनेक उत्पादनांवरील कर कमी करण्यासाठी करण्यात आला. या प्रयत्नांमुळे आरोग्यासाठी हानिकारक मानल्या जाणार्या उत्पादनांवरील कर कमी करण्यात आला. सरकार आता ही चूक दुरुस्त करण्याची तयारी करत आहे. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात तंबाखू उत्पादनांवर नवीन कर लागू केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे किमती सध्याच्या पातळीपेक्षा कमी होणार नाहीत याची खात्री होईल. सध्या, तंबाखू, सिगारेट आणि पान मसाला यासारख्या उत्पादनांवर 40 टक्के कर आकारला जातो. याव्यतिरिक्त, सरकार भरपाई उपकर आकारते. तथापि, हे दर फक्त 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत लागू आहेत. त्यानंतर, सुधारित जीएसटी दर लागू केले जातील. आरोग्य अर्थतज्ज्ञ सरकारला तंबाखू उत्पादनांवरील कर दर सध्याच्या पातळीपासून कमी करू नये असा आग्रह करत आहेत. हे लक्षात घेऊन, केंद्र सरकार येत्या अर्थसंकल्पात एक नवीन एनसीसीडी लागू करू शकते. तंबाखू, सिगारेट, पान मसाला इत्यादीसारख्या पाप वस्तूंवरील भरपाई उपकर कायम ठेवणे हा त्याचा उद्देश आहे जेणेकरून ही उत्पादने स्वस्त होऊ नयेत. त्याचबरोबर सरकारचा महसूलही टिकून राहतो.
