सरकारी कर्मचाऱ्यांचे धरणे

महत्त्वाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे वेधले शासनाचे लक्ष
नगर -सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह महत्त्वाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र अहमदनगर जिल्हा शाखेच्या वतीने हल्ला बोल करीत टीव्ही सेंटर येथील शासकीय मध्यवर्ती इमारत समोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
गुरुवार दि.27 फेब्रुवारी रोजी दुपारी भोजनाच्या सुट्टीत हे धरणे आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये अध्यक्ष सुभाष तळेकर, पी.डी. कोळपकर, डॉ मुकुंद शिंदे, सहचिटणीस सुधाकर साखरे, उपाध्यक्ष बाळासाहेब वैद्य, विजय काकडे, खजिनदार श्रिकांत शिर्शिकर, म्याना, गणाचार्य, बी.एस. दंडवते, शशीकांत महामुनी, सिस्टर एम.डी. बनकर आदींसह सरकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. सर्व राज्य शासकीय कर्मचारी, शिक्षक बंधू-भगिनी यांनी जोरदार निदर्शने करून शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा निषेध व्यक्त केला.
सुभाष तळेकर म्हणाले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून आपल्या हक्काच्या मागण्या मान्य करुन घेतल्या आहेत. लढूनच उर्वरीत मागण्या पदरात पाडून घ्याव्या लागणार आहेत. सरकारी नोकरी देश सेवेची संधी असून याच भावनेने कर्मचारी काम करीत आहे. सरकारी नोकर गुलाम नसून, देशाच्या विकासासाठी ते योगदान देत आहे. या भावनेने त्यांच्याकडे पाहण्याची गरज आहे. अगोदर शासनाने अनुकंपाची पदे तातडीने भरावी नंतर सरळ सेवा भरती करावी. केंद्रा प्रमाणे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सोयी-सुविधा व सवलती उपलब्ध करुन दिल्या पाहिज्या.
पेन्शन ही म्हतारपणाचा आधार असून जुनी पेन्शनच सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू झालीच पाहिजे, असे ते म्हणाले. तर शासनाविषयी संताप व्यक्त करुन या मागण्यांची दखल न घेतल्यास यापुढे आंदोलन अधिक तीव्र करणार असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी पी.डी. कोळपकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात आलेल्या निर्णयाचे संघटनेच्या वतीने स्वागत करण्यात आले. सर्वांना जुनी पेन्शन मंजूर करण्याबाबत केंद्र व राज्य शासन गंभीर नाही त्यासाठी जुनी परिभाषित पेन्शन योजना लागू करावी, रिक्त पदावर नियमित भरती सुरू करावी, मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची रोखलेले पदोन्नती सत्र तात्काळ सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.





