मुंबई – लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडितांची ओळख समाज माध्यमांद्वारे उघडकीस करण्यात आल्याची अनेक प्रकरणे आपण पहिली आहेत. या प्रकरणी आता मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली असून याद्वारे केंद्र व राज्य सरकारला भारतीय दंड विधानाच्या कलम २२८ अ ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी माशी मागणी करण्यात आली आहे.

या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आर व्ही मोरे आणि एस पी तावडे यांच्या खंडपीठाने भारतीय दंड विधानाच्या कलम २२८ अ नुसार बलात्कार पीडितांची नावं जाहीर करणं सुद्धा गुन्हा असून यामध्ये दोन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असल्याचं नमूद केलं.

बलात्काराच्या घटनांच्या चित्रफिती, छायाचित्रे, पीडितांची नावं, समाज माध्यमांद्वारे उघडकीस करण्यात येत असल्याच्या प्रकारणांवरून न्यायालयाने राज्य सरकारला, अशा प्रकरणामध्ये आपण कोणती कारवाई करणार? आपली याबाबत काय भूमिका आहे? असे प्रश्न विचारले.

नक्की काय आहे याचिका?

एका बलात्कार पीडितेने याबाबत याचिका दाखल केली असून याद्वारे केंद्र व राज्य सरकारला भारतीय दंड विधानाच्या कलम २२८ अ ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी माशी मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकील माधवी तवनंदी यांनी न्यायालयामध्ये आपली बाजू मांडताना हैद्राबाद बलात्कार व खून प्रकरणातील पीडितेचे नाव व फोटोग्राफ्स समाज माध्यमांवर प्रसारित करण्यात आल्याचा दाखल दिला.

ट्विटर, गुगल व फेसबुकला प्रतिवादी करा 

गेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना याचिकेची प्रत ट्विटर, गुगल व फेसबुक या कंपन्यांना देण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर आज या कंपन्यांतर्फे आलेल्या वकिलांनी, ‘या कंपन्यांच्या भारतातील शाखांना अपलोड होत असलेल्या कन्टेंट बाबत व तो डिलीट करण्याबाबत कोणतेही अधिकार नसून त्यासाठी अमेरिका स्थित उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधावा लागेल’ अशी माहिती दिली. यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी ट्विटर, गुगल व फेसबुकला प्रतिवादी करावे अशी सूचना केली.