कोल्हापूर – राज्याच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात 10 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्याबाबतचा सरकारी निर्णय जारी करण्यात आला आहे.अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2020-21 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ग्रामसडक विकास योजनेची माहिती दिली होती. राज्यात 2024 अखेर 40 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन त्यात देण्यात आले होते. त्यापैकी 2021-22 आणि 2022-23 या कालावधीसाठी 10 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या या टप्प्यात ठरवण्यात आलेले 10 हजार किलोमीटर रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीचे काम पूर्ण करण्यासाठी पुढील 2 वर्षांचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आल्याची माहितीदेखील श्री. मुश्रीफ यांनी दिली आहे.

दर्जोन्नतीसाठी रस्ते विकास आराखड्यानुसार राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची एकुण लांबी व त्या जिल्ह्यातील तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांची लांबीच्या प्रमाणात त्या जिल्ह्यास/तालुक्‍यास अनुज्ञेय होणाऱ्या लांबीचा विचार केला जाणार असून 500 पेक्षा अधिक लोकसंख्येचा विचार प्रथम करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.

महानगरपालिका, साखर कारखाने, औष्णिक विद्युत केंद्र, वाळु-खडीच्या खदाणी, मोठ्या नद्या, अधिकृत औद्योगिक विकास महामंडळ परिसरापासून 10 कि.मी.च्या आणि नगरपालिका, नगरपरिषद, नगर पंचायत, छावणी बोर्ड हद्दीपासून 5 कि.मी.च्या मर्यादेत इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाची धावपट्टी 5.50 मी. घेण्यात येणार आहे.

चौकट-
एसटीच्या फेऱ्यांचाही होणार विचार…
योजनेसाठीच्या रस्त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवताना त्या मार्गावरून होणाऱ्या एसटी महामंडळाच्या बसच्या फेऱ्यांचाही निकष लावणार असल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली. ज्या ग्रामीण रस्त्यांवर जास्त वर्दळ आहे, अशा रस्त्यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येणार आहे. तसेच रस्त्यांची निवड ही मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1 प्रमाणे जिल्हा स्तरावर गठित करण्यात आलेल्या पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येणार आहे.