चऱ्होली – करोनाकाळात झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये महापालिकेला खासगी सर्वेक्षणातून 50 हजारांहून अधिक अवैध बांधकामे झाली असल्याची माहिती मिळाली. त्यात नवीन बांधकामांबरोबर जुन्या बांधकामातील बदल तसेच पत्राशेड, सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे यांचा समावेश आहे. लॉकडाऊनमध्ये दिघी, भोसरी रेडझोन परिसरातील बांधकामे जोमात होती. रेडझोन असल्याने येथील नागरिकांना बांधकाम परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे नागरिकांचा ओढा अनधिकृतपणे घरे बांधण्याकडे असतो. राजकीय आशीर्वादाने अथवा महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागातील कर्मचाऱ्यांना चिरीमिरी देऊन घरे बांधली जातात. अशा बांधकामांवर महापालिकेकडून नावापुरती कारवाई केली जाते. आमदार, नगरसेवक यांनी दिलेल्या यादीतील बांधकामांवर कारवाई केली जात नाही. ज्या नागरिकांकडून चिरीमिरी मिळत नाही, अशा बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. रेडझोनमधील अवैध बांधकामांवर सरसकट गुन्हा नोंदविण्यात यावा, असा कोर्टाचा आदेश असल्याने महापालिकेने या बांधकामांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. पण प्रत्यक्षात या कारवाईत दुजाभाव करीत काही मोजक्याच बांधकामांना लक्ष्य केल्याचे दिसून येत आहे. सद्यःस्थितीतील बांधकाम विभागाची रेडझोन भागातील बांधकामांवर फौजदारी कारवाई पाहता नागरिकांमधून शंका उपस्थित होऊ लागल्या आहेत. बीट मार्शलकडून पैशांची मागणी? बांधकाम विभागातील दोन बीट मार्शलची इतर ठिकाणी बदली झालेली आहे. परंतु त्यांच्यावर राजकीय वरदहस्त असल्याने रेडझोन परिसरात बांधकाम केलेल्या नागरिकांना कारवाईची भीती दाखवत लोकांकडून पैसे उकळत होते. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते वसंत रेंगडे यांनी कार्यकारी अभियंता सचिन राणे यांच्याकडे तक्रार केल्यावर हा प्रकार थांबला. सूडबुद्धीने कारवाई भारतमाता नगर हे दिघीतील रेडझोन भागात येते. लॉकडाऊनच्या काळात याच भागात जास्त प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. पण येथे एकाच नागरिकांवर सूडबुद्धीने फौजदारी कारवाई करण्यात आली. लॉकडाऊनमध्ये अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या नागरिकांना कारवाई न करण्यासाठी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी पैसे मागितले. ते न दिल्यामुळे कोर्टाच्या निर्णायाचा हवाला देत बांधकाम परवानगी विभागाने सूडबुद्धीने भोसरी दिघी रेडझोन परिसरातील नागरिकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. – वसंत रेंगडे, सामाजिक कार्यकर्ते, दिघी
