नवी दिल्ली – क्रिकेटपटूपासून राजकारणी झालेले नवज्योतसिंग सिद्धू यांना गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला. 34 वर्षे जुन्या रोड रेज प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने काँग्रेस नेते सिद्धू यांना एक वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. 1988 मध्ये पटियाला येथे पार्किंगवरून सिद्धूंचे भांडण झाले होते ज्यात एका वृद्धाचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सिद्धूला एक हजाराचा दंड ठोठावून सुटका केली होती. त्याविरोधात, पीडित पक्षाच्या वतीने पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

सिद्धूंचा समावेश असलेल्या रोड रेज प्रकरणाची टाइमलाइन –

27 डिसेंबर 1988: पटियाला येथील रहिवासी असलेल्या गुरनाम सिंगला पार्किंगच्या वादातून नवज्योत सिद्धू आणि त्यांचा मित्र रुपिंदर सिंग संधू यांनी मारहाण केल्याचा आरोप आहे. गुरुनाम यांना रुग्णालयात नेले असता त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. सिद्धू आणि त्यांच्या मित्राला आरोपी करण्यात आले.

सप्टेंबर 1999: पटियाला जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने सिद्धू आणि इतरांना पुराव्याच्या अभावी खुनाच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले.

2002: पंजाब सरकारने त्यांना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल केले.

1 डिसेंबर 2006: पंजाब आणि हरियाणा कोर्टाने सिद्धू आणि संधूला हत्येत दोषी ठरवले आणि तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. सिद्धू यांनी अमृतसरच्या भाजप खासदारपदाचा राजीनामा दिला.

11 जानेवारी 2007: सिद्धू यांनी न्यायालयात आत्मसमर्पण केले.

12 जानेवारी 2007: अरुण जेटली सिद्धूंचे वकील म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली. सिद्धू आणि त्यांच्या मित्रांची जामिनावर सुटका झाली. यानंतर सिद्धू पोटनिवडणुकीत विजयी झाले आणि भाजपच्या तिकिटावर अमृतसरमधून दुसऱ्यांदा खासदार झाले. सिद्धूंविरोधात तक्रारदाराने सर्वोच्च न्यायालयात आश्रय घेतला.

डिसेंबर 2017-मार्च 2018: सिद्धू यांनी भाजप सोडला आणि काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. विधानसभा निवडणूक जिंकून पंजाब सरकारमध्ये मंत्री झाले.

15 मे, 2018: सिद्धूंना दोषी हत्येच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले, परंतु गुरनाम सिंगला दुखापत केल्याबद्दल 1,000 रुपये दंड ठोठावला. संधू यांना निर्दोष मुक्त केले.

12 सप्टेंबर 2018: सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली.

19 मे 2022: सुप्रीम कोर्टाने सिद्धू यांना एक वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.