नवी दिल्ली- न्यायालयीन नियुक्त्यांची सध्याची कॉलेजियम प्रणाली बदलण्याची वेळ आली आहे आणि न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी पर्यायी यंत्रणेच्या बाजूने जनमताची प्रक्रिया जोरदारपणे पुढे जात आहे असा दावा माजी केंद्रीय कायदा मंत्री अश्‍वनी कुमार यांनी केला आहे. न्यायाधीशांवरील आरोपांसह न्यायव्यवस्थेला त्रास देणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी एक मजबूत अंतर्गत यंत्रणा स्थापन करण्याचे आवाहनही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केले.

दरम्यान, काँग्रेस पक्षाने जनतेमध्ये आपली स्वीकृती का कमी होत आहे याचे विश्लेषण करावे आणि भूतकाळातील चुका सुधारण्याची तयारी दाखवावी असे त्यांनी आपल्याच पक्षालाही म्हटले आहे.

अहमदाबादमध्ये होणाऱ्या अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या अधिवेशनापूर्वी त्यांनी सांगितले की, पक्ष नेतृत्वाने त्यांच्या कार्यकर्त्यांशी आणि नेत्यांशी आदराने वागले पाहिजे. निवडणुकीत झालेल्या खराब कामगिरीनंतर कॉंग्रेसला पूर्णपणे बाद ठरवता येणार नाही, यावर त्यांनी भर दिला. त्यांनी काँग्रेसला वैचारिकदृष्ट्या अस्थिर असलेल्या पक्षांशी युती करण्याविरुद्ध इशारा दिला.

एका विशेष मुलाखतीत, अश्विनी कुमार यांनी न्यायव्यवस्थेतील समस्या सोडवण्यासाठीची यंत्रणा, न्यायालयीन नियुक्त्या आणि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग अर्थात एनजेएसी आणि संसदेने पारित केलेल्या कायद्यांना न्यायालयांमध्ये वारंवार येणारी आव्हाने अशा अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांवर सविस्तर भाष्य केले.

कुमार म्हणाले की, २०१४-१५ मध्ये एनजेएसी जेव्हा पहिल्यांदा प्रस्तावित करण्यात आले आणि मतदानासाठी ठेवण्यात आले तेंव्हा ती वेळ योग्य होती. हे उपस्थित करण्याची आजही निश्चितच योग्य वेळ आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी पर्यायी यंत्रणेच्या बाजूने जनमताची प्रक्रिया जोरदारपणे पुढे जात आहे याचा मला विश्वास आहे. ते प्रस्तावित एनजेएसीच्या धर्तीवर असू शकते, ते आणखी चांगले काहीतरी असू शकते.

माजी काँग्रेस नेते म्हणाले की, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी सुधारित घटनादुरुस्ती आणण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे, ज्यामुळे न्यायालयीन छाननी पूर्ण होईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की एनजेएसी विधेयक यूपीएच्या काळात कुमार यांच्या कायदा मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात तयार करण्यात आले होते.

पण नंतर, एनडीए सत्तेत आल्यानंतर, ते सुधारित स्वरूपात मंजूर करण्यात आले, परंतु ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्दबातल ठरवले. एनजेएसी आणण्याची वेळ आली आहे असे त्यांना का वाटले असे विचारले असता, कुमार म्हणाले की, सर्वोच्च इच्छाशक्ती आणि संसदेचे बहुमत असूनही एनजेएसीला असंवैधानिक ठरवणाऱ्या निकालाच्या वैधतेवर त्यांचा गंभीर आक्षेप आहे.