Online money transfer – देशात दिवसेंदिवस ऑनलाइन फसवणुकीचे गुन्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. याचपार्श्वभूमीवर आता भारतीय रिझर्व्ह बँकने डिजिटल फसवणुकीला आळा घालण्याच्या उद्देशाने एका नवीन नियमाचा विचार करत आहे. या ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’चा मुख्य उद्देश ग्राहकांचे फसवणुकीच्या कृत्यांपासून संरक्षण करणे हा आहे. या नवीन प्रस्तावानुसार, जर तुम्ही यूपीआय किंवा आयएमपीएसद्वारे एखाद्या व्यक्तीला 10,000 पेक्षा जास्त पैसे ट्रान्सफर केल्यास ती रक्कम दुसऱ्या व्यक्तीच्या खात्यात ट्रान्सफर होण्यासाठी एक तासाचा ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’चा अवधी लागू शकतो. आरबीआयने या प्रस्तावाबाबत 8 मे 2026 पर्यंत सूचना मागवल्या आहेत. त्यानंतर या संदर्भात अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जाण्याची अपेक्षा आहे. याचा मूळ अर्थ असा की, ज्या व्यक्तीला आपण 10,000 पेक्षा जास्त पैसे ट्रान्सफर केले आहेत, त्यांना रक्कम मिळण्यासाठी एक तासापर्यंत वाट पाहावी लागू शकते. त्यामुळे या उपक्रमाबाबत सूचना आल्यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम करून त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. या व्यतिरिक्त आरबीआय सुरक्षेच्या दृष्टीने आणखी काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा लागू करण्याच्या तयारीत आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी एक नवीन नियम तयार केला जात आहे. यानुसार, 70 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या व्यक्तींना 50,000 पेक्षा जास्त रक्कम हस्तांतरित करायची असल्यास, त्यांना सर्वप्रथम एका विश्वासार्ह व्यक्तीची परवानगी घेणे अनिवार्य असेल. याशिवाय, ‘किल स्विच’ हे एक नवीन फिचर्स आणण्याचाही आरबीआय विचार करत आहे. या सुविधेमुळे ग्राहकांना कोणत्याही फसवणुकीचा संशय आल्यास केवळ एका बटणाच्या साहाय्याने आपली सर्व डिजिटल बँकिंग सेवा, ज्यामध्ये यूपीआय, नेट बँकिंग आणि कार्ड सेवांचा समावेश आहे, ते तत्काळ बंद करणे शक्य होणार आहे. एकूणच आरबीआयच्या या बदलांचा उद्देश डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित बनवणे आणि फसवणुकीवर आळा घालणे हा आहे.
