पुणे – महापालिकेच्या उत्पन्नातील शिलकीमधून राष्ट्रीयकृत बॅंकांमध्ये मुदत ठेवी, तसेच शासकीय रोख्यांमध्ये पैसे गुंतवले आहेत. तरीही, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी 530 कोटी रुपयांच्या कर्जाची घाई का? असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

आपल्या ठेवींवरही महापालिका कर्ज घेऊ शकते. ते अल्प व्याजदराने मिळते. पण, तरीही कर्जासाठी बॅंकांकडून प्रस्ताव मागवून महापालिका नेमके कोणाचे हित साधणार? असा प्रश्‍न सजग नागारिक मंचाने उपस्थित केला आहे. तसेच कर्जाऐवजी ज्या ठेवींवर पालिकेस कमी व्याजदर मिळत आहे, त्या मोडून हे पैसे दिले जावेत अशी मागणीही मंचाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीला (एप्रिल 2023) मध्ये मंचाच्या वतीने माहिती अधिकारात पालिकेच्या मुदत ठेवींची माहिती मागवण्यात आली होती. या आधारे ही मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, ठेवींमधील सुमारे एक हजार कोटी रु.ठेकेदरांची अनामत रक्कम असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

याबाबत मंचाचे अध्यक्ष वेलणकर म्हणाले, “महापालिकेच्या 2,200 कोटी रुपयांच्या ठेवी चार बॅंकांमध्ये आहेत. तर 755 कोटी रुपये शासकीय रोख्यांमध्ये मध्ये गुंतवलेले आहेत. महापालिकेच्या 500 कोटी रुपयांच्या ठेवी 7.92 टक्के दराने बॅंकांमध्ये पडून आहेत. त्यामुळे महापालिकेस या ठेवींवर कमी व्याजदरात कर्ज मिळू शकते. पण, कर्जाचे व्याजदर 9 ते 10 टक्‍क्‍यांपर्यंतही असू शकतात. त्यामुळे या 530 कोटींच्या कर्जावर महापालिकेस भरमसाठ व्याज मोजावे लागेल.’

“ये रे माझ्या मागल्या..’

महापालिकेने 2017 मध्ये समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी 200 कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढले होते. त्यानंतर ही रक्कम लगेच वापरली जाणार नसल्याने महापालिकेने ही रक्कम साडेसहा टक्के व्याजदराने राष्ट्रीयकृत बॅंकेत मुदत ठेवीच्या स्वरुपात ठेवली. त्यानंतर प्रकल्पाच्या कामास उशीर झाला.

मात्र, त्यामुळे या रकमेवर सुमारे साडेसात टक्के दराने व्याज मोजावे लागले. या व्याजाचा जवळपास 35 कोटींपेक्षाही अधिकचा भुर्दंड पैसे असतानाही सहन करावा लागला. हा अनुभव पाठीशी असतानाही; पुन्हा ठेवींवर कर्ज घेण्यास प्राधान्य न देता खुल्या बाजारातून कर्ज घेऊन पुणेकरांवर कर्जाचा डोंगर वाढवला जात आहे.