2024 चे अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक डॅरॉन एसेमोग्लू, सायमन जॉन्सन आणि जेम्स रॉबिन्सन यांना जाहीर झाले. या तीन अर्थशास्त्रज्ञांनी देशाच्या समृद्धीसाठी सामाजिक संस्थांचे महत्त्व दाखवून दिले आहे.

रॉयल स्वीडिश अ‍ॅकॅडमी ऑफ सायन्सेसच्या नोबेल समितीने म्हटले आहे की, संस्थांची निर्मिती आणि त्यातील बदल ही परिस्थिती समजून घेण्यासाठी या तिघांनी एक मॉडेल तयार केले आहे जे तीन घटकांवर (फॅक्टर) आधारित आहे. हा पुरस्कार यासाठी देण्यात आला आहे की, कशा संस्था देशाची समृद्धी वाढवण्यास मदत करतात. या तिघा संशोधकांनी हे दाखवून दिले आहे की कमकुवत कायदे आणि शोषण करणार्‍या संस्था समाज विकास करण्यात आणि प्रगती करण्यात अपयशी ठरतात. संस्थांची निर्मिती आणि त्यांच्या प्रभावाचा अभ्यास करून या तिघांनी सततचा होणारा विकास आणि समृद्धीसाठी आवश्यक परिस्थिती यावर प्रकाश टाकला आहे.

डॅरॉन एसेमोग्लू हे आर्मेनियन वंशाचे तुर्की-अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ आहेत, जे मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये शिकवतात. ते तेथील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. 1993 पासून एमआयटीशी संबंधित एसेमोग्लू यांनी त्यांच्या संशोधन कार्यात राजकीय आणि आर्थिक संस्थांचा प्रभाव समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचे कार्य हे प्रतिबिंबित करते की संस्था विकास आणि समृद्धीवर कसा प्रभाव पाडतात. ते ग्रुप ऑफ थर्टीचे सदस्यही आहे. सहा पुस्तकांचे लेखन त्यांनी केले आहे, ज्यात न्यूयॉर्क टाइम्सचे बेस्टसेलर व्हाय नेशन्स फेल : पॉवर, प्रोस्पेरिटी आणि पॉव्हर्टी (जेम्स ए. रॉबिन्सन यांच्यासोबत संयुक्त), इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इकॉनॉमिक ग्रोथ, द नॅरो कॉरिडॉर: स्टेट्स, सोसायटीज आणि द फेट ऑफ लिबर्टी (जेम्स ए. रॉबिन्सन सोबत) आणि पॉवर अँड प्रोग्रेस: अवर थाउजंड इयर स्ट्रगल ओव्हर टेक्नॉलॉजी अँड प्रोस्पेरिटी (सायमन जॉन्सनसोबत). डॅरॉन एसेमोग्लू यांच्या संशोधनात राजकीय आणि आर्थिक संस्था एखाद्या देशाच्या समृद्धीवर कसा परिणाम करतात यावर लक्ष केंद्रित करते. ‘व्हाय नेशन्स फेल’ या पुस्तकात त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की सर्वसमावेशक संस्था आर्थिक विकासास कशाप्रकारे चालना देतात.

सायमन एच. जॉन्सन एक ब्रिटिश अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ आहे. ते एमआयटी स्लोन स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट येथे उद्योजकतेचे प्राध्यापक आहेत आणि पीटरसन इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्स येथे वरिष्ठ फेलो आहेत. ड्यूक युनिव्हर्सिटीच्या फुक्वा स्कूल ऑफ बिझनेसमध्ये (1991-1997) अर्थशास्त्राच्या सहयोगी प्राध्यापकासह त्यांनी विविध शैक्षणिक आणि धोरण-संबंधित पदे भूषवली आहेत. मार्च 2007 ते ऑगस्ट 2008 अखेर, ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ होते. 2023 मध्ये त्यांचे पॉवर अँड प्रोग्रेस हे तंत्रज्ञानाच्या ऐतिहासिक विकासावर आणि तंत्रज्ञानाच्या सामाजिक आणि राजकीय परिणामांवरील पुस्तक प्रकाशित झालेले आहे. या पुस्तकामध्ये नवीन मशिन्स आणि उत्पादन तंत्र आणि मजुरी यांच्यातील संबंध, सामाजिक वस्तूंसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कोणत्या मार्गावर केला जाऊ शकतो आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेबद्दलची उत्सुकता आहे. सायमन जॉन्सनचे कार्य प्रामुख्याने संस्था आणि तंत्रज्ञानाच्या अर्थशास्त्राशी संबंधित आहे. काही तंत्रज्ञान आर्थिक संधी कशी निर्माण करू शकते आणि असमानता कशी कमी करू शकते, याविषयीचे आहे.

जेम्स लन रॉबिन्सन, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ आणि राजकीय शास्त्रज्ञ आहे. ते सध्या रेव्हरंड डॉ. रिचर्ड एल. ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट स्टडीजचे प्राध्यापक आहेत. शिकागो विद्यापीठातील हॅरिस स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसीमध्ये पीअरसन प्राध्यापक आहेत. हुकूमशाही आणि लोकशाहीची पहिली आर्थिक उत्पत्ती, लोकशाही आणि हुकूमशाहीच्या उदय आणि स्थिरतेचा सिद्धांत त्यांनी मांडला. त्यांचे दुसरे पुस्तक व्हाय नेशन्स फेल: द ओरिजिन ऑफ पॉवर, प्रॉस्पेरिटी अँड पॉव्हर्टी (2012 मध्ये प्रकाशित झाल्यापासून 41 भाषांमध्ये अनुवादित झालेले आहे), तुलनात्मक विकासावर त्यांचे बरेचसे संयुक्त संशोधन एकत्र केले आणि काही देश आर्थिकदृष्ट्या का भरभराटीला आले आणि इतर गरिबीत का पडले आहेत, याचा सिद्धांत मांडला. त्यांचे सर्वात अलीकडील पुस्तक, द नॅरो कॉरिडॉर : स्टेट्स, सोसायटी अँड द फेट ऑफ लिबर्टी, राज्ये आणि समाज यांच्यातील अखंड आणि अपरिहार्य संघर्षाचे परीक्षण करते आणि आधुनिक जगाला आकार देणार्‍या सखोल ऐतिहासिक प्रक्रियांचे वर्णन देते. जेम्स ए. रॉबिन्सन यांनी राजकीय संस्थांवर आणि आर्थिक विकासामध्ये त्यांची काय भूमिका बजावली यावर लक्ष केंद्रित केले. वसाहती संस्थांनी विविध आर्थिक परिणाम कसे साधले याची त्यांनी तपासणी केली.
या तिन्ही अर्थतज्ज्ञांनी वर्षानुवर्षे प्रगती करूनही गरीब देशांचा श्रीमंत देशांसारखा विकास कसा होऊ शकला नाही, हे त्यांच्या संशोधनात सांगितले आहे. समाजावर राजकीय संस्थांचा प्रभाव त्यांनी 3 प्रकारे स्पष्ट केला आहे-

प्रथम- संघर्ष : संसाधनांचे वितरण कसे केले जाते? समाजात निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाकडे आहे? याच आधारावर श्रीमंत वर्ग आणि सामान्य लोक यांच्यात संघर्ष आहे.

दुसरे- संघटन : जनता संघटित होऊन कधी कधी सत्ताधारी वर्गाला धमकावते. असे करून ते सरकारला त्यांच्या म्हणण्याशी सहमती घेतात. त्यामुळे निर्णय घेण्याच्या अधिकारापेक्षा समाजातील सत्ता अधिक आहे, असे म्हणता येईल.

तिसरे- सक्ती/बांधिलकी : उच्चभ्रू लोकांसाठी निर्णय घेण्याची शक्ती जनतेच्या हाती सोपवणे हा पर्याय आहे.

सामाजिक संस्थांमधील फरक

जगातील सर्वात श्रीमंत 20 टक्के देश आता सर्वात गरीब 20 टक्के देशांपेक्षा 30 पट श्रीमंत आहेत. शिवाय, सर्वात श्रीमंत आणि गरीब देशांमधील उत्पन्नातील असमानता दिसून येते. जरी सर्वात गरीब देश श्रीमंत झाले असले तरी, ते सर्वात समृद्ध देशांबरोबर बरोबरी करू शकत नाही. या वर्षाच्या विजेत्यांना या सततच्या अंतराच्या स्पष्टीकरणासाठी नवीन आणि खात्रीलायक पुरावे सापडले आहेत ते म्हणजे समाजाच्या संस्थांमधील फरक. युरोपियन वसाहतकर्त्यांनी सादर केलेल्या विविध राजकीय आणि आर्थिक प्रणालींचे परीक्षण करून, डॅरॉन एसेमोग्लू, सायमन जॉन्सन आणि जेम्स रॉबिन्सन हे तिघे संस्था आणि समृद्धी यांच्यातील संबंध दाखवण्यात यशस्वी झाले आहेत. त्यांनी सैद्धांतिक साधनेदेखील विकसित केली आहेत, जी संस्थांमधील मतभेद का टिकून राहतात आणि संस्था कशा बदलू शकतात हे स्पष्ट केले आहे. एखादी सशक्त आणि निष्पक्ष संस्था. उदाहरणार्थ, चांगले सरकार आणि कायदा व्यवस्था लोकांच्या आयुष्यावर कसा सकारात्मक परिणाम करते आणि लोकांचे आयुष्य कसे सुखकर करते हे त्यांच्या संशोधनातून समोर आले आहे.

राष्ट्रांचे आर्थिक यश आणि अपयश विविध संस्थांवर अवलंबून असते. त्यांनी सांगितले की, ‘समावेशी’ संस्था जसे की समानता, न्यायिक प्रणाली आणि आर्थिक संधींची उपलब्धता राष्ट्रांना समृद्ध बनवतात, म्हणजेच ते देश श्रीमंत होतात. तर ‘अपवर्जक’ संस्था जसे की असमानता आणि भ्रष्टाचार राष्ट्रांना अपयशी ठरवतात. म्हणजेच असे देश गरीबच राहतात. काही देश त्यांच्या संसाधनांच्या योग्य वापरामुळे यशस्वी होतात, तर काही देश त्यासाठी आवश्यक असलेल्या संस्था नसल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडतात आणि कायम अशांत राहतात. थोडक्यात, त्यांचे संशोधन हे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय संस्थांच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकते आणि राष्ट्रांच्या उन्नतीसाठी असलेले संबंध स्पष्ट करते. देशादेशांमधील उत्पनातील असमानता कमी करणे हे एक मोठे आव्हान असून हुकूमशाही आणि भ्रष्टाचार असलेल्या देशात विषमता मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते.