– अशोक सुतार

महाराष्ट्र राज्याच्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशात नवे तीन कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलनाबाबत प्रश्‍न उपस्थित केले गेले.

कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर गेली सात महिने शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. याबाबत
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले होते. केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करून सकारात्मक पद्धतीने हा प्रश्‍न सोडवावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते; परंतु केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटले होते की, देशातील शेतकऱ्यांना मातीशी जोडू, नव्या युगाचा जन्म होईल.

सरकार आणि शेतकरी यांच्यात चर्चेच्या अनेक बैठका झाल्या; परंतु त्यावर तोडगा निघालेला नाही. दिल्ली येथील आंदोलनावेळी हिंसाचार झाल्यामुळे शेतकरी आंदोलनावर केंद्र सरकारचा दबाव आला तसेच काही आंदोलकांवर गुन्हेही दाखल झाले; परंतु शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवलेले नाही. केंद्र सरकार जोपर्यंत कृषी कायदे हटवत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवले जाणार आहे, असे चित्र दिसते.

शेतकरी आंदोलन चिरडण्यासाठी केंद्र सरकारने खूप प्रयत्न केले. आंदोलकांना मिळणारे पाणी, वीज कनेक्‍शन आणि इंटरनेटचे कनेक्‍शनही तोडले. अमेरिकेने व जगातील सर्व महत्त्वाच्या लोकांनी याबद्दल नाराजी व्यक्‍त केली होती. शेतकऱ्यांना कृषी कायद्यात काय आक्षेपार्ह वाटते त्यावर बोला, असे आवाहन केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केले होते. परंतु केंद्र सरकार शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करत असताना त्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्या समजल्या असतीलच; परंतु केंद्र सरकार बहिरेपणाचे सोंग घेत आहे. केंद्र सरकारने मुळातच तीन कृषी कायदे करताना खूप घाई केल्याचे दिसून आले. ही घाई भांडवलदार कंपन्यांसाठी होती काय, असाच प्रश्‍न निर्माण होतो. आता केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकरी नेत्यांशी पुन्हा एकदा चर्चेची तयारी दाखवली आहे. नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दाखवलेली चर्चेची तयारी ही उत्तर प्रदेश व पंजाबच्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केलेली नाही ना, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. केंद्र सरकारने कृषी कायद्यातील आक्षेपार्ह बाबींवर विचार करून चर्चा करणे अपेक्षित आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे म्हणणे नीट ऐकू शकत नाही, तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन सुरूच राहील असे दिसते.

नव्या कृषी कायद्यांसंदर्भात केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी मोदी सरकारचा विचार स्पष्ट केलेला आहे. तोमर यांनी म्हटले आहे की, नवे कृषी कायद्यासंदर्भात कोणत्याही कृषी संघटनांशी कधीही चर्चा करण्यास तयार आहे. भारत सरकार शेतकऱ्यांशी बोलण्यास तयार आहे. कायदे निरस्त करण्याची बाब सोडून कायद्यांच्या संदर्भात कोणतीही शेतकरी संघटना मध्यरात्रीदेखील चर्चा करण्यास तयार असेल, तर त्यांचे स्वागत करेल. मात्र, शेतकरी संघटना तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर अडून राहिलेली आहे. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, गरजेनुसार कृषी कायद्यांमध्ये बदल करायला तयार आहे. केंद्र सरकारने कित्येक वेळा शेतकरी संघटनांना संकेत दिले आहेत की, शेतकरी संघटनांनी कृषी कायद्यांना रद्द करण्याच्या भूमिकेला बाजूला करत इतर मुद्द्यांवर चर्चा करायला हवी, तर चर्चा पुढे जाईल. नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांनी थेट कायदा रद्द करण्याच्या भूमिकेवर न बोलता कायद्यातील इतर त्रुटींवर बोलावे.

काही महिन्यांपूर्वी शेतकऱ्यांनी भारतभर आंदोलने केली होती. शेतकऱ्यांचे आंदोलन शांततेत सुरू आहे, पण आंदोलनात अपप्रवृत्ती घुसवून अवमान करण्याच्या घटना सरकारच्या हस्तकांनी केल्या असल्याचा काही शेतकरी नेत्यांनी आरोप केला आहे. देशभर अशाप्रकारे अनेक शेतकरी नेत्यांच्या संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. आंदोलन करण्याचा हक्‍क-अधिकार भारतीय संविधानात नमूद असताना केंद्र सरकार शेतकरी आंदोलन मोडून काढण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करीत आहे, ते योग्य नाही.

प्रजासत्ताकदिनी राजधानी दिल्लीत ट्रॅक्‍टर रॅलीदरम्यान हिंसाचार झाला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने व गृह विभागाने पोलिसांना पुढे करून शेतकरी आंदोलन दडपण्याचे प्रयत्न सुरू केले. आता तोमर यांनी शेतकरी नेत्यांशी कृषी कायद्यांबाबत चर्चेची तयारी दाखवली आहे. परंतु कृषी कायदे रद्द करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी त्यांनी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलक आणि सरकारमध्ये सकारात्मक चर्चा होईल का, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. केंद्र सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकरी आंदोलनाला देशव्यापी स्वरूप येऊन वेगळे वळण लागण्याची शक्‍यता आहे.