मुंबई :  राज्यातील सर्व खासगी व धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या रुग्णालयांमधील शासनाने दर नियंत्रित केलेल्या ८० टक्के खाटा कोरोना व अन्य रुग्णांच्या उपचारासाठी राखीव ठेवण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला राज्य शासनाने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. यासंदर्भात काल आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या स्वाक्षरीने सुधारीत अधिसूचना काढण्यात आली आहे, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

मेस्मा, आपत्कालिन व्यवस्थापन कायदा, साथरोग नियंत्रण कायदा, बॉम्बे चॅरीटेबल ट्रस्ट आणि बॉम्बे नर्सींग होम कायद्यांमधील तरतुदींच्या अनुषगांने खासगी रुग्णालयांना राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असणार असून कोरोनाच्या रुग्णांना खाटा उपलब्ध होण्याबरोबरच उपचाराच्या दरावर देखील नियंत्रण राहील, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्य या शासनाच्या या आदेशानुसार खासगी रूग्णालयांना शासन निर्धारित दरानुसार रुग्णांवर उपचार करणे बंधनकारक आहे. खाटा राखीव करण्याचे अधिकार महापालिका क्षेत्र वगळता जिल्हाधिकारी यांना तर महापालिका क्षेत्रासाठी महापालिका आयुक्त यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. राज्यस्तरावर राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत.

खासगी रूग्णालये कोरोनाच्या रूग्णांकडून मनमानी करत बिल आकारणी करीत होते. शासन आदेशानुसार खासगी रुग्णालयांना या अधिसुचनेत जे दर निश्चित करून देण्यात आले आहेत त्याप्रमाणेच आकारणी करावी लागणार आहे.

सुधारीत अधिसूचनेमधील दरसूचीत रुग्णाला वापरण्यात आलेल्या ऑक्सिजनचे दर देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे रुग्णालयांना ऑक्सीजनपोटी स्वतंत्र रक्कम आकारता येणार नाही. पीपीई कीटच्या दरांबाबत देखील या अधिसूचनेमध्ये उल्लेख करण्यात आला असून सामान्य वॉर्डमध्ये पीपीई कीट वापरल्यास प्रति दिवस ६०० रुपये आकारले जातील तर अतिदक्षता आणि व्हेंटीलेटरची व्यवस्था असलेल्या ठिकाणी पीपीई कीट वापरासाठी प्रति दिवस १२०० रुपये इतके आकारले जातील. त्यापेक्षा जास्त दर आकारल्यास रुग्णालयांना कारणमिमांसा द्यावी लागणार आहे. रुग्णाला बिल देण्यापूर्वी ते नेमण्यात आलेल्या लेखा परिक्षकाकडून तपासूनच देण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आहेत. रुग्णालयांकडून मनमानी पद्धतीने होणाऱ्या दर आकारणी बाबत तक्रार [email protected] या ईमेलवर नागरिकांनी पाठवावी असे आवाहन करतानाच जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि राज्य आरोग्य सेवा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांना तक्रार निवारणीसाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे.