नवी दिल्ली- महाराष्ट्र हे त्रिभाषा धोरण लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. आता पहिली ते पाचवीच्या मुलांना हिंदी भाषा शिकणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना लागू असेल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) 2020 च्या नवीन अभ्यासक्रमाला लक्षात घेऊन, महाराष्ट्रात या वर्गांसाठी त्रिभाषा धोरण लागू करण्यात आले आहे.

राज्य शालेय शिक्षण विभागाने ही घोषणा केली. शालेय शिक्षणाबाबत एनईपी 2020 च्या सूचना अनेक टप्प्यात लागू करण्याची योजना असल्याचे शिक्षण विभागाने सांगितले. यासोबतच, ज्या शाळा मराठी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही माध्यमाचा वापर करत आहेत, त्या आधीच त्रिभाषा धोरणाचे पालन करत आहेत.

कारण, या शाळांमध्ये इंग्रजी आणि मराठी शिकवणे अनिवार्य आहे आणि येथे संवादाची भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जात आहे. तर इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये अजूनही फक्त दोन भाषा शिकवल्या जात होत्या.

5+3+3+4 मॉडेल लागू करण्याचीही योजना
यासह, एनईपीने शिफारस केलेले 5+3+3+4 मॉडेल महाराष्ट्रात टप्प्याटप्प्याने लागू केले जाईल. या नवीन रचनेचा पहिला टप्पा नवीन शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच 2025-26 पासून पहिल्या वर्गासाठी लागू केला जाईल.
त्रिभाषा धोरण देखील टप्प्याटप्प्याने लागू केले जाईल. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील पहिलीच्या वर्गातील विद्यार्थी तीन भाषा शिकतील.

पाठ्यपुस्तके ‘एनसीईआरटी’वर आधारित
नवीन अभ्यासक्रमाच्या आराखड्यानुसार, महाराष्ट्र राज्य मंडळाची पाठ्यपुस्तके एनसीईआरटी अभ्यासक्रमावर आधारित असतील. तथापि, सामाजिक शास्त्रे आणि भाषांच्या पुस्तकांमध्ये महाराष्ट्राचा स्थानिक संदर्भ जोडला जाईल. त्यानुसार, बालभारतीकडून प्रथम श्रेणीची पाठ्यपुस्तके प्रकाशित केली जातील. बालभारती हे राज्याचे पाठ्यपुस्तक कार्यालय आहे.

तमिळनाडूमध्ये त्रिभाषा धोरणाला विरोध
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत शाळांमध्ये तीन भाषा शिकवण्याच्या नियमावरून केंद्र सरकार आणि तामिळनाडू सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. १६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी केंद्रावर 3 भाषा धोरण लागू न केल्याबद्दल ब्लॅकमेलिंग आणि धमकी देण्याचा आरोप केला होता. तसेच, हिंदी भाषा लादल्याचे आणि निधी न दिल्याचे आरोप झाले. त्याला उत्तर म्हणून, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सांगितले की, केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी), 2020 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.