नवी दिल्ली – मुलींची छेडछाड, बलात्कार तसेच बलात्काराचा प्रयत्न करणाऱ्यांना यापुढे सरकारी नोकऱ्या मिळणार नाहीत. असे कृत्य करणाऱ्यांच्या चारित्र्य प्रमाणपत्रावर हा छेडछाड प्रकरणात सामील होता असे लिहिले जाईल. राजस्थान सरकारने हानिर्णय घेतला आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ट्विट करून याबाबत माहिती दिली.

सीएम गेहलोत यांनी ट्विट केले की, राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे की मुलींची, महिलांची छेड काढणाऱ्या, बलात्काराचा प्रयत्न करणाऱ्या आणि बलात्कार करणाऱ्या आरोपींना सरकारी नोकऱ्यांपासून बंदी घालण्यात येईल. त्यासाठी हिस्ट्रीशीटर्सप्रमाणे विनयभंग करणाऱ्यांचे रेकॉर्डही पोलिस ठाण्यात ठेवण्यात येणार आहे. हे लोक विनयभंगाच्या घटनांमध्ये सहभागी असल्याचे राज्य सरकार/पोलिसांनी जारी केलेल्या त्यांच्या चारित्र्य प्रमाणपत्रावर नमूद केले जाईल. अशा समाजकंटकांवर सामाजिक बहिष्कार घालणे गरजेचे असल्याचे देखील मुख्यमंत्री म्हणाले.

ग्रामीण आणि शहरी ऑलिम्पिकच्या उद्घाटन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री अशोक गल्होत यांनी गैरकृत्यांवर कायमस्वरूपी उपचार करण्याबद्दल बोलले होते. ते म्हणाले होते की, बदमाश महिला आणि मुलींची छेड काढतात. आम्ही त्यांची नावे RPSC आणि कर्मचारी निवड मंडळाकडे पाठवू आणि त्यांना कायमस्वरूपी उपचार देऊ. मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय म्हणजे या आश्वासनाचा कृती आराखडा समजला जात आहे.

राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास एवं दुष्कर्म के आरोपियों एवं मनचलों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके लिए मनचलों का भी पुलिस थानों में हिस्ट्रीशीटरों की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा एवं राज्य सरकार/ पुलिस द्वारा जारी…

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 8, 2023

महिला अत्याचार,छेडछाड अशा कृती अनेक राज्यांमध्ये सर्रास घडताना दिसतात.अशात एखादी मोठी घटना घडली तर प्रशासन खडबडून जागे होते मात्र त्यानंतर पुन्हा एकदा जैसे थे अशी परिस्थिती पाहायला मिळते. अशात गेहलोत यांनी उचललेले हे पाऊल कौतुकास्पद असले तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.