मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरगाबाद खंडपीठाचा निर्णय

औरंगाबाद : सीएए विरोधात देशात अनेक ठिकाणी आंदोलने होत आहेत त्यातच शांततेने आंदोलन करणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणता येणार नाही असं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले आहे. सीएए विरोधात जे शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत आहेत. त्यांना ते आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांना देशद्रोही, गद्दार अशी लेबलं लावता येणार नाहीत असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले आहे.

शांततेच्या मार्गाने पुकारलेले हे आंदोलन सरकारच्या विरोधात आहे म्हणून ते दडपून टाकता येणार नाही असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. जे सरकारच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत त्यांचा मार्ग शांततेचा आहे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. त्यांचा हा अधिकार कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. यासाठी न्यायालयाने ब्रिटिशांचेही उदाहरण दिले आहे. ब्रिटिश जेव्हा भारतावर राज्य करत होते, त्यावेळी स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी लढा देण्यात आलाच होता. त्यामुळे शांततापूर्ण आंदोलन करण्यात गैर काय? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विचारला आहे.

माजलगावमध्ये सीएए विरोधात आंदोलन करण्यासाठी काही नागरिकांनी परवानगी मागितली होती. ती परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाकारली होती. ज्यानंतर या नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी देताना शांततापूर्ण आंदोलन करण्यास संमती दिली आहे. तसेच अशा प्रकारे आंदोलन करणाऱ्यांना देशद्रोही, गद्दार म्हणता येणार नाही असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

माजलगाव येथील काही नागरिकांनी सीएए विरोधात आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचं कारण देऊन ही परवानगी नाकारली. ज्यानंतर माजलगावच्या नागरिकांनी यासंदर्भात एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. यामध्ये शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यास संमती का दिली जात नाही असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.