2016 प्रमाणेच 2020 हे वर्ष जगातील सर्वात उष्ण वर्ष म्हणून नोंदले जाईल. 2016 मध्ये अल-नीनोच्या प्रभावाची चर्चा होती. परिणामी वातावरण उष्ण राहिले होते. याउलट 2020 मध्ये ला नीनाचा प्रभाव राहिला आणि हा घटक नेमके उलटा म्हणजे थंडी निर्माण करणारा आहे. त्याहूनही मोठी बाब म्हणजे 2020 मध्ये करोना संसर्गाने धुमाकूळ घातला आणि समाजातील सर्व घटकांना त्याची झळ बसली. 

लॉकडाऊनच्या काळात अनेक जण घरातच बसले. विमानसेवा, गाड्या आदीसह कारखाने बंद राहिले. परिणामी आकाश स्वच्छ राहिले. प्रदूषणाची पातळी घसरली. नद्यांतील सांडपाणी कमी झाले आणि मानव प्राणी वगळता अन्य प्राण्यांनी मनसोक्‍त विहार केला. अशी स्थिती वर्षाच्या एक चतुर्थांश काळ होती. कार्बन उत्सर्जनात घट झाल्याने ग्लोबल वॉर्मिंगच्या दृष्टीने हे वर्ष आदर्श मानले जाईल असे वाटत होते. पण 2020 हे वर्ष सर्वात उष्ण राहिले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था ठप्प असतानाही ग्लोबल वॉर्मिंगच्या पातळीवर आपण काहीच साध्य करू शकलो नाही. यावरून एक बाब स्पष्ट होते की, ग्लोबल वॉर्मिंगवर नियंत्रण करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असले तरी ही प्रक्रिया एवढी किचकट झालेली असल्याने आपण इच्छा असूनही त्यावर थेट नियंत्रण मिळवण्यास अपयशी ठरत आहोत. अशा प्रकारच्या समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी आपले वर्तन पर्यावरणपूरक असणे गरजेचे असल्याचे सांगितले जाते. 

गेल्या वर्षी इच्छा नसतानाही लाखो मंडळी घरातच बसली. तरीही पर्यावरणाच्या पातळीवर स्थिती बिघडलेलीच राहिली. आर्क्‍टिकच्या काही भागात आणि उत्तर सैबेरियात यावर्षी तापमानात बराच चढउतार पाहावयास मिळाला. पश्‍चिम सैबेरिया क्षेत्रात कधी थंडी तर वसंत ऋतूत उष्णता राहिली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जंगलात वणवा पेटण्याचे प्रकार आर्क्‍टिक क्षेत्रात अधिकच राहिले. आर्क्‍टिक सर्कल आणि उत्तरी ध्रुव यादरम्यानच्या जंगलात आगी भडकल्याने 2020 मध्ये 244 मेगा टन कार्बन डायऑक्‍साइड बाहेर पडले आणि हे प्रमाण 2019 च्या तुलनेत 33 टक्‍के अधिक होते. अलीकडील काळात पृथ्वीच्या वातावरणाचे चक्रच बदलले आहे. त्यामुळे अनेक देशांसमोर आता संकट उभे ठाकले आहे. युरोपातील अनेक देशांमध्ये भीषण उकाडा आहे तर भारत, चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश हे अतिपावसाचे प्रदेश झाले आहेत. 

फ्रान्स, पोर्तुगाल, स्पेन, जर्मनी, ब्रिटन या देशांना उन्हाळ्याने त्रस्त केले आहे. जगभरातील हवामान शास्त्रज्ञांच्या मते, पृथ्वीच्या तापमानात आणखी वृद्धी होण्याची शक्‍यता आहे. जुलै 1977 मध्ये अथेन्सचे तापमान 48 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचल्याचा विक्रम होता. “द ह्यूमन डायमेन्शन ऑफ क्‍लायमेट चेंज’ या अहवालामध्ये पर्यावरणीय बदलांमुळे आशिया प्रशांत क्षेत्राला धोका निर्माण झाला असल्याचे म्हटले आहे. या संकटाविषयी असे म्हटले जाते की काही शहरे बुडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अतिपावसामुळे ही क्षेत्रे बरबाद होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. या शहरांमध्ये भारतातील चेन्नई, मुंबई, कोलकाता ही महानगरे आणि सूरतसारख्या शहराचा समावेश आहे. एशियन डेव्हलपमेंट बॅंक आणि जर्मनीच्या पाटर्सडॅम इन्स्टिट्यूट फॉर क्‍लायमेट रिसर्च यांच्या तापमानाच्या ताज्या अहवालानुसार पर्यावरणीय बदलामध्ये आशियाई देशांमध्ये होणाऱ्या पावसात 50 टक्‍के वृद्धी होईल. या दशकाच्या अखेरपर्यंत आशिया प्रशांत क्षेत्रातील तापमानात 6 अंशांनी, तर चीन, कझाकिस्तान, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानच्या तापमानात 8 अंश सेल्सिअसची वृद्धी होईल. 

पावसामुळे आशिया प्रशांत क्षेत्रातील 19 शहरांच्या आसपास समुद्राच्या पातळीत 1 मीटरपर्यंत वाढ होणार आहे. यापैकी 7 शहरे फिलीपीन्समध्ये आहेत. गेल्या काही वर्षांतील स्थिती पाहिल्यास मोठ्या पुराचा फटका बसल्याने सर्वाधिक आर्थिक नुकसान झालेल्या 20 देशांपैकी 13 देश आशिया खंडातच आहेत. संपूर्ण जगात उष्णकटिबंधीय जंगल दरवर्षी दोन हेक्‍टर या वेगाने नष्ट होत आहेत. त्यात कॅलिफोर्नियाचे अर्धे क्षेत्रही आहे. पुढील 20 किंवा 30 वर्षांमध्ये सर्वच उष्णकटिबंधीय जंगल नष्ट होतील. ही जंगले आता ज्या वेगाने नष्ट होत आहेत त्याचा वेग असाच राहिला तर प्राणवायू कुठून मिळणार हेच मनुष्याला समजणार नाही. मनुष्य उच्छ्वासावाटे जो कार्बनडाय ऑक्‍साइड बाहेर टाकतो तो जंगलेच शोषून घेतात. जंगलेच राहिली नाहीत तर आकाशातील वातावरणात कार्बन डायऑक्‍साइडचा एक जाड थर जमा होईल. त्यामुळे पृथ्वीचे तापमान आणखी वाढेल. तापमान अशा प्रकारे वाढत गेले तर पृथ्वीवरील जीवांचा नाश निश्‍चित आहे. यावर उपाय म्हणजे पृथ्वीची आपल्याकडून होणारी हेळसांड थांबवावी लागणार आहे. 

आज विकासाच्या नावाखाली आपण निसर्गावर मात करून पुढे चालण्याचा प्रयत्न करत आहोत. परंतु हे प्रयत्न केवळ भारतालाच नव्हे तर जगाला महागात पडू शकतात. त्यामुळे पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी संपूर्ण जगाला काम करावे लागणार आहे. प्रदूषण आणि तापमानवाढीचा वेग कमी झाला तरच आगामी पिढीला मोकळा श्‍वास घेण्यासाठी पर्यावरणपूरक वातावरण निर्माण करता येईल. जागतिक तापमानवाढीच्या पार्श्‍वभूमीवर जगाला हरित अर्थव्यवस्थेचीच आज सर्वाधिक गरज आहे. या सिद्धांतावर जगभरातील 130 देश तात्त्विकदृष्ट्या सहमत झाले आहेत. भारत त्यापैकी एक देश असून, सौरऊर्जा निर्मितीची भारताची क्षमता 2017 मध्ये दुप्पट होत आहे. कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याचे प्रयत्न जगभरात सुरू असून, अशा प्रकारची कमी कर्बोत्सर्जन करणारी उपकरणे आणि यंत्रे विकसित करण्यावर जगभरात 884 लाख अब्ज रुपयांची प्रचंड गुंतवणूक करण्यात आली आहे. 

अलीकडेच सौदी अरेबियामध्ये लाल समुद्राच्या काठी भविष्यातील अत्याधुनिक शहर उभारणीच्या कामाचे वृत्त प्रसारित झाले. 170 किलोमीटर परिसरात वसविले जात असलेले हे शहर न्यूयॉर्कपेक्षा 33 पटीने मोठे असेल. या शहरात कार नसतील, रस्ते नसतील आणि कार्बन उत्सर्जन शून्य असेल. या शहरात 10 लाख नागरिक राहू शकतील आणि निसर्गाचे 95 टक्‍के संरक्षण केले जाईल. या शहराच्या उभारणीसाठी सरकार 500 अब्ज डॉलर्स खर्च करणार आहे शिवाय परकीय गुंतवणूक घेतली जाणार आहे. किमान कर्बोत्सर्जन हा मुद्दा जागतिक विकासचर्चांच्या केंद्रस्थानी आहे. पण त्यासाठीची इच्छाशक्‍ती पुरेशी नाही.