पुणे – धर्मादाय संस्थांना पुढील आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक येत्या 28 फेब्रुवारीपर्यंत सादर करणे अनिवार्य आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 अंतर्गत कलम 31 अ अन्वये ही महत्वपूर्ण तरतूद आहे. या अंदाजपत्रकात ट्रस्टला पुढील आर्थिक वर्षामध्ये सर्व स्त्रोतांच्या माध्यमातून अपेक्षित उत्पन्न व प्रस्तावित खर्चांचा आढावा सादर करावा लागतो.

ट्रस्टची उद्दिष्ठे साध्य करण्यासाठीच्या खर्चांची आर्थिक तरतूद कशी केली जाणार आहे, हे मुख्यत्वे या बजेटमध्ये दर्शविले गेले पाहिजे. त्याचप्रमाणे ट्रस्टच्या ज्या मालमत्ता असतील त्यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी केलेली तरतूद या अंदाजपत्रकात केलेली असणे आवश्‍यक आहे.

नियम 16 अ नुसार अशा धर्मादाय संस्था जेथे नोंदणीकृत असतील, त्या स्थानिक धर्मादाय कार्यालयांमध्ये “फॉर्म 7अ’ या नमुन्यामध्येच हे अंदाजपत्रक विश्‍वस्तांनी सादर करावयाचे असते. पुढील आर्थिक वर्ष सुरू व्हायच्या आधी एक महिना हे अंदाजपत्रक सादर करणे अनिवार्य असते. याविषयी पब्लिक ट्रस्ट प्रक्‍टिशनर्स असोसिएशन, पुणेचे विश्‍वस्त ऍड. शिवराज कदम जहागिरदार म्हणाले, बजेट सादर करणे हे बहुतांश धर्मादाय संस्थाकडून दुर्लक्षित केले जाते.

ही एक फार मोठी अनियमितताच आहे. ट्रस्टच्या उद्दिष्ट निहाय खर्चांसाठी अगाऊ आर्थिक नियोजन करणे विश्‍वस्तांचे कर्तव्य आहे. असे आर्थिक नियोजन केले नसल्यास ट्रस्टच्या कामकाजावर विपरीत परीणाम होऊ शकतो. असे घडल्यास विश्‍वस्त म्हणून अयोग्य काम केल्याचा ठपका संपूर्ण विश्‍वस्त मंडळावर येऊन ते अपात्र ठरू शकतात.