Samana Agralekh : नुकतेच राज्यातील शेतकऱ्यांबद्दल भाजपचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान केले होते. त्यांनी केलेल्या विधानावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. खरंतर त्यांच्या अगोदर एका बड्या नेत्याने शेतकऱ्यांवर वादग्रस्त विधान केल्याने संबंधित नेत्याला मोठ्या वादाला सामोरे जावे लागले. आता विखे पाटील यांनी केलेल्या विधानाने तेच झाले आहे. “सोसायटी काढायची, कर्ज काढायचे. मग ते माफ करून घ्यायचे आणि पुन्हा कर्जमाफीची मागणी करायची. हे अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.” असे शेतकऱ्यांबद्दल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान केले होते. त्यांच्या या विधानाचा सामनाच्या अग्रलेखातून समाचार घेण्यात आला आहे.

सत्ताधाऱ्यांचा खोटारडेपणा पुन्हा चव्हाट्यावर

शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर टीकेचे बाण सोडण्यात आले आहेत. राजकीय सत्ताधाऱ्यांचा शेतकरी प्रेमाचा बुरखा ते स्वतःच रोज फाडत आहेत. आता त्यात राज्याचे जलसंपदा मंत्री, भाजपचे नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची भर पडली आहे. पंढरपूर येथील एका कार्यक्रमात हे महाशय म्हणाले, ‘सोसायटी काढायची, कर्ज काढायचे. मग ते माफ करून घ्यायचे आणि पुन्हा कर्जमाफीची मागणी करायची. हे अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.’ राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची ही मुक्ताफळे शेतकऱ्यांचा अपमान करणारी तर आहेतच, शिवाय सत्ताधाऱ्यांचा खोटारडेपणा पुन्हा चव्हाट्यावर आणणारी आहेत, अशी टीका करण्यात आली आहे.

शेतकरी कुटुंबांची व्यथा काय समजणार? 

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात याच मंडळींनी तोंड फाटेस्तोवर शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र निवडून आल्यावर यांची तोंडे शिवली गेली आहेत. कर्जमाफीमधला ‘क’ उच्चारायला कचरणारी यांची जीभ शेतकऱ्यांची थट्टा करताना मात्र हातभर लांब होते. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी तेच केले. बरोबर आहे, ते शेतकरी कुठे आहेत? ते तर सहकार सम्राट आहेत. त्यामुळे त्यांना सामान्य कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची, कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या कराव्या लागलेल्या शेतकरी कुटुंबांची व्यथा काय समजणार? असे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.

सरकारकडून हजारो कोटींचे कर्ज उकळतात

पुन्हा ही कर्जमाफी हे काही सत्ताधाऱ्यांचे उपकार नाहीत. ती शेतकऱ्यांची गरज आहे आणि जनतेचा पोशिंदा म्हणून त्यांचा हक्कदेखील आहे. विखे-पाटलांसारखी सत्तेतली मंडळी ती गरजही मानत नाहीत आणि कर्जमाफीचा हक्कदेखील नाकारतात. त्यांचे स्वतःचे साखर कारखाने मात्र ही मंडळी सरकारी भांडवलावर उभे करतात. पुढे गैरकारभार आणि भ्रष्टाचार यामुळे ते डबघाईला येतात. त्यासाठी ही मंडळी सरकारकडून परत कर्ज घेतात. तरीही कारखाने बंदच पडतात. मग हे बंद पडलेले साखर कारखाने हीच मंडळी कवडीमोल भावात विकत घेतात. ते चालविण्यासाठीही सरकारकडून हजारो कोटींचे कर्ज उकळतात, असा आरोप अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.

थट्टा करण्याची हिंमत….

ज्या शेतकऱ्यांच्या नावाने राजकारण्यांनी  साखर कारखाने सुरू केले, ते सर्वच साखरसम्राट झाले. पुढे त्याच्या जोरावर शिक्षण सम्राट वगैरे झाले. त्यावरच राजकारण आणि सत्ताकारणात त्यांचे पीक तरारले आहे, पण ज्याच्या नावाने हे केले तो सामान्य ऊस उत्पादक आजही आहे तेथेच आहे. त्याच्या उसाला आजही वाजवी भाव मिळतच नाही. तो मिळाला असता तर ना त्याने सोसायटी घेतली असती, ना तो कर्जबाजारी झाला असता, ना कर्जमाफीवरून त्याची थट्टा करण्याची हिंमत विखे-पाटलांसारख्यांना झाली असती, असेही अग्रलेखात म्हटले आहे.

हेही वाचा : फरिदाबादच्या छापेमारीनंतर घाईत दहशतवादी डॉ. उमरने दिल्ली स्फोटांचा प्लॅन आखला? ; तपासात ‘हे’ १० खुलासे उघड