पुणे – जमिनीचा अकृषिक कर (एनए टॅक्‍स) चुकविल्या प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाकडून शहरातील सुमारे अडीचशेहून अधिक सोसायट्यांना थकबाकीच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासूनची ही थकबाकी असल्यामुळे काही सोसायट्यांना एनए टॅक्‍स लाखो रुपयांचा आला आहे. अशी सुमारे दोन कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी पुणे शहरातील सोसायट्यांकडे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी या सोसायट्यांना एनए टॅक्‍स माफ करण्याच्या मागणी विचार करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे या सोसायट्यांना दिलासा मिळण्याची शक्‍यता आहे.

शेत जमिनींचे रूपांतर अकृषिक जमिनीमध्ये करून शहरात अनेक गृहप्रकल्प उभे राहिले आहेत. अशा गृहप्रकल्पांची संख्या पुणे शहरात मोठी आहे. या सोसायट्यांना दरवर्षी अकृषिक कर जिल्हा प्रशासनाकडे भरणे बंधनकारक आहे. परंतु अनेक सोसायट्यांनी हा कर वेळेवर भरला नाही. तर अशा स्वरूपाचा कर भरावा लागतो, याची कल्पना देखील काही सोसायटीधारकांना नाही. त्यामुळे शहरातील बहुतांश सोसायट्यांचा हा कर थकला आहे. काही सोसायट्यांचा तर गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासूनची या कराची थकबाकी आहे.

दरवर्षी हा कर भरला नाही, तर त्याच्या थकबाकीवर दर महिना दोन टक्के व्याज लागते. त्यामुळे काही सोसायट्यांची ही थकबाकीची रक्कम दंडासंहित 15 ते 16 लाखांवर गेली आहे. अशी सुमारे दोन कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी पुणे शहरातील सोसायट्यांकडे आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने त्यांची वसुली करण्यासाठी सोसायट्यांना नोटिसा बजाविण्याला होत्या. जर ही रक्कम भरली नाही, तर दंडात्मक कारवाईबरोबरच मालमत्तेची जप्ती करण्याचा इशारा या नोटीसीमध्ये दिला होता. त्यामुळे याप्रश्‍नी अधिवेशनात सुध्दा हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.
या पार्श्‍वभूमीवर मुंबई येथे बुधवारी महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांना लागू केलेली अकृषिक आकारणी रद्द करण्यासंदर्भातील आढावा बैठक झाली.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 नुसार नागरी क्षेत्रातील अकृषिक कर आकारणीचा प्रमाण दर ठरविण्यात येत असतो. निवासी, औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या जमिनींवरील अकृषिक कर घेण्यात येतो. मात्र, शहरी भागातील जमीनधारकांसाठी अकृषिक कर माफ करण्यासंदर्भातील मागणीचा विचार करण्यात येईल.
– राधाकृष्ण विखे पाटील, महसूल मंत्री