नवी दिल्ली : शाहीन बाग आंदोलन सुरू राहण्याच्या दृष्टीने आपण प्रयत्न करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या मध्यस्थांनी शाहीन बाग येथे गुरूवारी सांगितले. त्यांनी गुरूवारी सलग दुसऱ्या दिवशी आंदोलकांची भेट घेतली.

आंदोलकांशी बुधवारी झालेल्या फेरीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. सुधारीत नागरीकत्व कायदा (का) मागे घेण्याच्या मागणीवर आंदोलक ठाम राहीले. गेले 68 दिवस रोखून धरलेला हा रस्ता मोकळा करण्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ संजय हेगडे आणि साधना रामचंद्रन यांनी गुरूवारी पुन्हा संवाद साधला. शाहीनबाग येथील आंदोलनही सुरू राहील आणि रस्ताही खुला होईल, अशा कोणत्या तरी तोडग्यावर आपण येऊ असा सवाल रामचंद्रन यांनी केला. जर असा तोडगा निघाला तर ते उत्तमच असेल. त्यामुळे असा तोडगा काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. जर हा मुद्दा तसाच प्रलंबित राहीला तर न्यायलय याचा निकाल देईल आणि सरकार कसे पुढे जायचे याचा निर्णय घेईल, असे त्या म्हणाल्या.

हा रस्ता रोखून धरण्याच्या खटल्यात आमची मध्यस्थी आवश्‍यक होती. सर्वोच्च न्यायलयाने आम्हाला येथे पाठवून तुम्हाला विचारले आहे, आम्ही तुमच्यासाठी काय करू शकतो? असे त्या म्हणाल्या. मात्र आम्ही एनआरसी किंवा काच्या भवितव्याचा फैसला करण्यासाठी आलो नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्या म्हणाल्या, एनआरसी आणि काचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायलयापुढे आहे. त्याबाबतची तारीख निश्‍चित दिली नसली तरी तो सुनावणीसाठी लवकरच येईल. न्यायालय कोणत्या पध्दतीने त्यावर विचार करेल, हे आज कोणी सांगू शकत नाही. आपण त्याबाबत आज बोलू शकत नाही. मात्र तुमच्या मनातील विचार सर्वोच्च न्यायालय ऐकून घेईल, असे त्या म्हणाल्या.

हेगडे म्हणाले, या रस्ता रोखण्याच्या प्रकारातील तोडगा भविष्यातील अशा आंदोलनांसाठी मार्गदर्शक ठरेल. हा ही निदर्शने केवळ शाहीन बागेशी संबंधित आहेत, असे समजू नका. निदर्शनांसाठी मार्गदर्शक तत्वे ठरवताना या तोडग्याचा उपयोगात येईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

शाहीन बाग- कालिंदी कूंज रस्ता निदर्शनासाठी अडवल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे ही निदर्शने थांबवण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका वकील अमित सहानी आणि भाजपा नेते नंद किशोर गर्ग यांनी दाखल केल्या आहेत. भिम आर्मीचे प्रमूख चंद्रशेखर आझाद यांनीही न्यायलयाने यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.

दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि हरीयाणा या तीन राज्यांना जोडणारा हा रस्ता असल्याने अत्यंत महत्वाचा रस्ता आहे. हा रस्ता रोखून धरल्याने केवळ स्थानिक रहिवाशांनाच नव्हे तर येणाऱ्या लाखो प्रवाशांनाही अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या रस्त्याला पर्यायी असणारे रस्ते पोलिसांनी अडवले आहेत, यामुळे प्रवाशांच्या अडचणींमध्ये वाढ होत आहे, असे आझाद यांच्या याचिकेत म्हटले आहे. प्रशासनाने शांत निदर्शकांवर केलेल्या पोलिसी अत्याचाराचे समर्थन करता यावे म्हणून हे पाऊल उचलले आहे, असाही आरोप आझाद यांनी केला होता.

जगभरातील लोकशाहीत आणि विशेषत: भारतात निदर्शनांचा हक्क मान्य करण्यात आला आहे. देशाचे संरक्षण आणि सार्वजनिक व्यवस्थेशी संबंधित असा तो मुलभूत हक्क आहे, असे न्या. के. एम. जोसेफ यांनी नमूद केले होते. निदर्शकांना कोठे हलवावे हे दोन वकील बहुदा सांगू शकतील, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली. आम्ही निदर्शकांपुढे गुडघे टेकवले, असा संदेश जाऊ नये, अशी अपेक्षा सरकारची बाजू मांडणारे ऍटर्नी जनरल तुषार मेहता यांनी व्यक्त केली होती. शाहीन बागेत सुधारीत नागरिकत्व कायदस्याच्या विरोधात निदर्शने 12 डिसेंबर 2019पासून निदर्शने सुरू आहेत.